काठमाडौं- मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो। गोष्ठीमा सहभागीहरुले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योग वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चनु परेको गुनासो गरेका छन्।
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योगीका अन्यौल निराकरण गर्नुपर्ने बताए। 'कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के के कुरा आवश्यक पर्छ जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु अन्यौलमा छन्। सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेका छैनन्,' उनले भने।
मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा यस्ता उद्येगहरूले बजारको मागका साथै मुलुकले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरणमा पनि सघाउन सक्ने दाबी गरे।
नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको जानकारी दिँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन्। तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ।’
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी गराए। यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधि अन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा बताएकी थिइन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको भन्दै उनले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको बताइन्।
यस्तो कर्जाका लागि धितोसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात चाहिने व्यवस्था रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत उद्योगी/व्यवसायी छलफलमा सहभागी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
