काठमाडौं- इन्धनबाट चल्ने सवारीको विकल्पको रुपमा हालसम्म विद्युतीय सवारीलाई नै लिइएको छ। यसलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा लिई नसकिएको भए पनि अर्को उपयुक्त पावरको विकास पनि हुन सकेको छैन। त्यसैले धेरै देशले विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।
फोसिल फ्यूल (डिजेल र पेट्रोल) को भण्डारण निश्चित भएको र यस्ता इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनले अधिक प्रदूषण गरेकाले यसको विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारी आइरहेका छन्। विगतका वर्षमा विद्युतीय बसको त्यति धेरै महत्व थिएन। तर, पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति राज्य तथा नागरिकहरूमा चासो बढेको छ।
विश्वका ठूला सवारी निर्माताहरूले समेत विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेका छन् । दुई पांग्रे सवारीमात्र होइन, चारपांग्रे सवारी हुँदै ठूला मास ट्रान्सपोर्टका साधन उत्पादनमा समेत विभिन्न कम्पनीहरूले ठूलो धनराशी खर्चिएर सवारी उत्पादन गर्न थालेका छन्।
विश्वका मुख्य सवारी उत्पादक जनरल मोटर्स, फक्सवागन, डिमलर एजी, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्लू, होन्डालगायत कम्पनीहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा प्राथमिकताका साथ लागेका छन्। त्यस्तै भारतीय सवारी उत्पादक टाटा, अशोक लेल्यान्ड, महिन्द्रालगायतले ठूला विद्युतीय बस तथा प्यासेन्जर कारको उत्पादन थालिसकेका छन्।
.jpg)
विद्युतीय सवारी वास्तविक रूपमा नयाँ केही होइन। तर, यसको इतिहास उल्लेखनीय छ। ब्याट्रीको शक्तिबाट चल्ने सवारीको क्षमताबारे सबै प्रष्ट भइसकेको छ। सन् १८९९ र १९०० मा अमेरिकामा अन्य सवारीको तुलनामा विद्युतीय कार बढी बिक्री हुने गरेको थियो।
अमेरिकामा १९०० मा ४ हजार १ सय ९२ कार उत्पादन भएकोमा त्यसमध्ये २८ प्रतिशत विद्युतीय कार थिए। पेट्रोल तथा स्टिम-पावर्ड इन्जिनको तुलनामा विद्युतीय सवारीको धेरै विशेषता उल्लेख गरिएको थियो १९०० मै। त्यतिबेला सवारी उत्पादकहरूले विद्युतीय सवारीले ध्वनी प्रदूषण नगर्ने, भाइब्रेसन नआउने, गन्ध नआउनेलगायत फाइदाको प्रचार गरेका थिए।
विद्युतीय सवारी चलाउन समेत सजिलो हुने गरेको थियो।
१९२० मा हेनरी फोर्डले पेट्रोलियम पदार्थ बाल्ने क्षमता भएको इन्जिन विकास गरिसकेका थिए। यो इन्जिन जडित कार विद्युतीय कारको तुलनामा तत्कालीन समयमा सस्तो बनेको थियो। उक्त समयमा फोर्डले पेट्रोल इन्जिनयुक्त गाडीको मास प्रोडक्सन थालिसकेको थियो।
१९६०/७० को दशकमा पुनः विद्युतीय कारप्रति सबैको चासो बढेको थियो। कारण थियो प्रदूषण नियन्त्रणको मुद्दा। योसँगै सवारी उत्पादकहरू ई-कार उत्पादनमै केन्द्रित हुन थालेका हुन्। आज सबै सवारी उत्पादकको ध्यान विद्युतीयतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ।
सन् २०१६ मा भारतमा भएको अटो एक्स्पोमा महिन्द्राले मात्र एउटा मोडलको विद्युतीय कार प्रदर्शनीमा राखेकोमा २०१८ को अटो एक्स्पोमा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीका ४०/५० मोडलका विद्युतीय सवारी तथा कन्सेप्ट कार प्रदर्शन गरिएको थियो। २०२० मा आइपुग्दा विद्युतीय कारदेखि कन्सेप्टसम्म र ठूला विद्युतीय बस प्रदर्शनीका लागि राखिएका थिए।
भारतको ग्रेटर नोयडामा जारी अटो एक्स्पो २०२० मा टाटा, एआरएआइ, जेबिएम, बिवाइडीलगायत कम्पनीले ठूला विद्युतीय बस प्रदर्शनीका लागि राखिएका छन्। धेरैको चासो विद्युतीय बस तथा प्यासेन्जर कारमा देखिन्छ।
भारतमा विद्युतीय सवारी उद्योग विस्तार हुँदै
संसारका सबैजसो ठूला सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारी उत्पादनमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न प्रयासरत छन्। सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले मात्र होइन, धेरै मुलुकहरूले समेत विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
कतिपय देशहरूले एउटा शहरलाई इन्धनबाट चल्ने सवारी मुक्त शहरको रूपमा घोषणा गर्ने क्रममा छन् भने केहीले गरिसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। निजी कारमात्र होइन, भारतमा सार्वजनिक सवारीमा समेत विद्युतीय सवारी प्रयोगमा आउन थालेका छन्।
.jpg)
भारत सरकारले लिएको नीतिअनुसार २०२० सम्ममा प्रदूषण दर निक्कै कम गर्नुपर्छ भने २०३० सम्म विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्न पाउने नीति सरकारले तर्जुमा गर्दैछ। उक्त अवधिसम्ममा डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको तुलनामा प्रदूषण नगर्ने विद्युतीय सवारीप्रति आम मानिसको आकर्षण बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतको न्यायालयले सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आदेश दिएकाले पनि सरकारले विद्युतीय सवारी उत्पादकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आवश्यक नीति तय गरी प्रदूषण नगर्ने विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न लागिएको हो।
विद्युतीय सवारीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यमा ब्याट्री बनाई एक पटकको चार्जमा धेरैभन्दा धेरै माइलेज दिने सवारी बनाउनु हो। जसमा कम्पनीहरु सफल हुँदै गएका छन्। एक पटकको फुल चार्जमा ५ सय किलोमिटरसम्म गुड्ने कार तथा बस बनिसकेका छन् भने त्योभन्दा धेरै माइलेज दिने बस सफल परीक्षण भई बन्ने क्रममा रहेका छन्।
विद्युतीय सवारी उत्पादनमा लगानी गरेका कम्पनीहरूले कसरी सस्तो मूल्यमा शक्तिशाली ब्याट्री उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
विगतमा घण्टौं चार्ज गर्दा केही किलोमिटरमात्र सवारी कुद्न सक्थे। तर अहिले प्रविधिमा भएको विकासले केही घण्टा चार्ज गर्दा सयौं किलोमिटर कुद्न सक्ने ब्याट्रिको विकास भइसकेको छ। यसका साथै विद्युतीय सवारीका लागि नभई नहुने कुरा चार्जिङ स्टेशन हो।
यसमा पनि सरकारले चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्णलाई तिब्रता दिएकाले भारतमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
.jpg)
निजी कारमा मात्र होइन, ठूला बसमा समेत भारतले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। भारतीय कमर्सियल सवारी उत्पादन कम्पनी टाटा, अशोक लेल्यान्डले समेत विद्युतीय बस उत्पादनमा व्यापक लगानी विस्तार गरेका छन्।
त्यस्तै चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी बीवाइडी पनि भारतीय बजारमा प्रवेश गरिसकेको छ भने जेबिएम, ब्रिगसनलगायत अन्य कम्पनीले सवारी उत्पादन प्रक्रियामा रहेका छन्।
नेपालमा के होला ?
नेपालमा दुईपांग्रे सवारीमा दर्जनभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी बजारमा आएका छन्। तर, त्यसले अपेक्षाकृत बजार लिन सकेको देखिँदैन। चारपांग्रे सवारीमा महिन्द्राको रेभाबाट सुरु भएको विद्युतीय सवारी महिन्द्राकै इटूओ, बीवाइडी, किया सोलइभी, हुन्डाई कोना, एमजीलगायत ब्राडका कार बजारमा उपलब्ध छन्।
पछिल्लो समय विद्युतीय बससमेत नेपाली सडकमा गुड्न थालेका छन्। पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको बिवाइडीको विद्युतीय बस नियमित गुड्न भने सकेको छैन। त्यसपछि सुन्दर यातायातले चिनियाँ कम्पनी बिएकेका विद्युतीय बस ल्याएर रिङरोडमा गुडाइ रहेको छ। कम्पनीले २ वटा बस गुडेको भएपनि विस्तार गर्न भने सकेको छैन।
अघिल्लो महिना ब्रिगसन ब्रान्डका इलेक्ट्रिक नेपाल भित्र्याउने घोषणा हिमालय मोटरक्सले गरेको थियो। अष्ट्रेलियन ब्रान्डको ब्रिगसनले भारतमा एसेम्ललिङ प्लान्ट स्थापना गरी सवारी बनाइरहेको छ। उत्पादन सुरु भएपछि नेपालमा बिक्री गर्ने र सन् २०२५ सम्ममा नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गरिसक्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ।
.jpg)
क्रमिक रुपमा टाटा, अशोक लेल्यान्डले पनि नेपालमा विद्युतीय बस ल्याउने छन् भने अन्य नयाँ ब्रान्डहरुको समेत प्रवेश हुने देखिन्छ। यता सरकारले साझामार्फत किन्ने भनेको ३ सय विद्युतीय बस पुनः सरकार आफैं वा कम्पनी मोडलमा किन्ने निर्णय पछिल्लो पटक गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सम्ममा विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने नीति लिएको छ भने केन्द्र सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ।
भारतले २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी अनिवार्य गरे नेपालमा त्यसको स्वतः प्रभाव पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।