काठमाडौं- अदालतको फैसलाबमोजिमको कर नै नतिरे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पारेको एनसेललाई प्राधिकरणले कर चुक्ता नै नभई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले कर दायित्व बुझाउन बाँकी रहेको र कर बुझाउन सरकारसँग किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले भने फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयमा एनसेलले करिब १ महिनाअघि किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। यो निवेदनमाथि निर्णय नहुँदै एनसेलले फोरजी विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ। एनसेलले सरकारलाई आफ्नो स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबापत १९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
केही दिनअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै एनसेलसँग बाँकी कर असुली गरिसक्ने बताएका थिए। एनसेलले मार्च, अप्रिल, मे र जुन महिनामा बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको भए पनि सरकारले सुविधा दिई नसकेको उनले बताएका थिए।
सुरुदेखिकै बदमासी
गत वर्ष पुस ४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जमा फोर जी फ्रिक्वेन्सी बेच्न लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्यो। तर फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा नै प्राधिकरणले बदनियतपूर्वक सर्त राखेको थियो।
प्राधिकरणले ८ वटा मुख्य बुँदामा सर्त राखेको थियो। त्यसमध्ये दोस्रो बुँदामा लेख्यो, ‘आवेदकले सम्पूर्ण रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम र स्पेक्टर्म शुल्क बुझाइसक्नुपर्ने छ। सरकार र एनसेलबीच पुँजीगत लाभकरको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला प्रकाशित यो सूचनाले कर चुक्ताको प्रावधान नै नराखी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्याे।
‘फ्रिक्वेन्सीको लिलामीको पहिलो सूचना नै बदनियतपूर्वक प्रकाशित गरेको देखिन्छ, बजारमा सम्भावित प्रतिस्पर्धाको आँकलन प्राधिकरणलाई त्यतिबेला नभएको होइन,’ प्राधिकरणका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘सूचना प्रकाशित गर्दाको सर्तले त्यही बताउँछ।’
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले पनि यसमा सुरुदेखि नै बदनियत राखिएको प्रष्ट हुने बताए। ‘कर विवादमा सरकार र एनसेल एक आपसमा भिडिरहेका थिए, त्यतिबेला प्राधिकरणले करको विषय नै नराखी सूचना प्रकाशित गर्नु उचित थिएन,’ ती अधिकारीले भने।
प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नभएको र कर बक्यौता रहेको कम्पनीलाई सहभागी गराउने गरी शर्त राख्नुले प्राधिकरणकै नियतमाथि प्रश्न उठाएको स्रोत बताउँछ। तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भने पुँजीगत लाभकर भुक्तानीपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी पाउने सर्तमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको बताउँछन्।
प्राधिकरणले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर चुक्ता गरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने सर्तमा प्रतिस्पर्धाको अवसर दिएको जनाएको थियो। तर अहिले त्यही सर्त पुरा नभइ फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ।
प्रतिस्पर्धाका लागि कम्तिमा २ वटा प्रतिस्पर्धी आवश्यक पर्ने भएकाले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डका लागि मात्रै बोलकबोल गरियो। बुधबार भएको प्रतिस्पर्धामा एनसेलले नेपाल टेलिकमलाई उछिन्यो र ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पार्याे। एउटा ब्याण्डमा एक सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज मात्रै उपयोग गर्न पाउने भएकाले एनसेलसँग यसअघि रहेको ११ मेगाहर्ज र बुधबार पाएको ९ मेगाहर्ज गरी कूल २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी भएको छ।
टेलिकमले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड रुपैयाँ कबोल गर्दा फ्रिक्वेन्सी पाउन सफल भएको थियो। प्राधिकरणले ३ चरणमा प्रतिस्पर्धा गराएको थिएन। जसमा सुरुदेखि नै एनसेलले टेलिकमभन्दा धेरै रकम तिर्ने कबोल गर्दै फ्रिक्वेन्सी पाउन सफल भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
