काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)को चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै बोर्डले स्टक डिलरको चुक्ता पुँजी तोकेको हो।
बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी चारवटा नियमावलीलाई एकैपटक संशोधन गर्दै दलाल व्यवसायीलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४, धितोपत्र दर्त तथा निष्काशत नियमावली २०७३, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा संशोधन गर्दै बोर्डले बजार सञ्चालकहरुमाथि कडाइको व्यवस्था गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ। वाणिज्य बैंक वा वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ।
धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले अर्को धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्न/गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि यसपटक गरिएको छ। धितोपत्र दलालले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलाल, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि बोर्डले जनाएको छ।
धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौडेलले जानकारी दिए।
यसैगरी धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ विधिसमेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका सञ्चालक तथा शेयरधनी कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था यसपटक थपिएको छ। सार्वजनिक निष्काशनमा प्रविधिको प्रयोग भएसँगै धितोपत्र निष्काशन खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाइ १५ दिन कायम गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचीकृत संगठित संस्थाका शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर १० प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बिक्री प्रस्तावमार्फत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि बोर्डले जनाएको छ। संगठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पुँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेञ्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि बोर्डले उल्लेख गरेको छ।
सामूहिक लगानी कोष नियमावली संशोधन गर्दै बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैर बैकिङ वित्तीय संस्थाले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न योजना व्यवस्थापकले इकाई बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने र इकाई खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लागत न्यूनीकरण गरिएको बोर्डको भनाइ छ।
कोष प्रवर्द्धकको शाखा संजालमार्फत् खुलामुखी योजनाको इकाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। सामूहिक लगानी कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा तथा क्षेत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ।
बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली संशोधन गर्दै मर्चेन्ट बैंकरको संचालक तथा कार्यकारी प्रमूख धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा लाभको पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने हुँदा सो हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लगानीको स्रोत सम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मर्चेन्ट बैकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ। मर्चेन्ट बैंकरको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण हुँदा वा अन्य कुनै प्रकारले नयाँ शेयरधनी थप गर्नु पूर्व बोर्डमा अभिलेख गराउँदा अंकित मूल्यको सट्टामा बिक्री मूल्यमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी थप पारदर्शी बनाइएको बोर्डको भनाइ छ।
मर्चेन्ट बैंकरले गर्ने पाँच प्रकारका व्यवसायमध्ये कुनै व्यवसाय थप तथा व्यवसाय छाड्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
