काठमाडौं- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदा तिनको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ऐनमा राखिएको स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ मा स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा भएको व्यवस्था २ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्थाका लागि स्थिरीकरण कोषमा आवद्ध गराउन ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको भएपनि यस्तो प्रकृतिको कोष अझै बनिसकेको छैन।
ऐनमा भएको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) ले स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेर यस विषयमा छलफल गरेको छ। स्थिरीकरण कोष शुरुवातका लागि बचत ऋण सहकारी अभियानका प्रतिनिधिहरु र सरोकारवाला निकायहरुद्वारा सामूहिक ऐक्यबद्धताका लागि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेफ्स्कुनले जनाएको छ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘स्थिरीकरण कोषमा योगदान गर्नुपर्ने अंशबारे केही सहकारीकर्मीहरुमा अन्योल रहेको मैले पाएँ। यो तपाईहरुकै लागि हो र समग्र सहकारी अभियानका लागि हो,’ उनले भने।
सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउन यस्तो कोषको परिकल्पना गरिएका कारण यो लगानी नभई योगदान हो। १० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त कोष स्थापनाका लागि कम्तीमा पनि ३० वटा प्रारम्भिक संस्थाले आवद्धताको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। त्यसरी कोषमा जान चाहने संस्थाले आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत कोषका लागि छुट्याउनुपर्छ। कोषका लागि तय गरिएको १० करोड बराबर रकम नपुगे सरकारले अपुग रकम थप्ने कानुनी प्रावधान छ।
कोषमा आबद्ध हुँदा धेरै नाफा कमाउने सहकारीले धेरै दायित्व र थोरै नाफा हुने सहकारीले थोरै दायित्व बहन गर्नुपर्ने भएका कारण केही सहकारीकर्मीले यसमा विमतिसमेत जनाएका छन। आर्थिक रुपमा कमजोर सहकारी संस्थाका लागि यस्तो कोष बढी आवश्यक हुने भए पनि उनीहरुले बहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व भने कम हुने भए पनि यस्तो विमति देखिएको हो।
बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको संचालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्था मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ।
विभिन्न ४ वटा उद्देश्य राखेर यस्तो कोष स्थापनाका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा त्यस्ता संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः सञ्चालनमा उपयोग गर्न र स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च ब्यहोर्न यस कोषको परिकल्पना गरिएको हो।
कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा आबद्ध रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहनेगरी सञ्चालक समिति गठन गरिनुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
