काठमाडौं- सार्वजनिक पद धारण गरेका १७ हजार १ सय ७ जना व्यक्तिले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका कुल संख्याको ३ दशमलव ४ प्रतिशतले वार्षिक सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्। यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १४ हजार ६ सय ६९ जना, प्रदेशका ४८ जना र स्थानीय तहका २ हजार ४ सय १० जना छन्।
भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने १७ हजार १ सय २७ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम सतकर्ता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाएको जनाएको छ।
यसरी थप गरिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
