काठमाडौं- उपलब्धीहीन काममा राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ सकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बेहोरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। यसवर्ष पनि अघिल्लो वर्ष झैँ आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार बजेट सक्ने खेलमात्र हुने आशंका उब्जिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा सुरु गरिएको कार्यक्रमले राज्यकोषको दुई अर्ब १३ दिनमै स्वाहा भएको थियो। यस वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रमबारे सरकार नै अलमलमा छ। कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन।
कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन योजना नहुँदा यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षझैँ झारा टार्ने काममा राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोेग हुनसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्।
विकराल बेरोजगार समस्या रहेको देशमा चर्चा बटुल्नका लागि रोजगारीको प्रोपगाण्डा रच्ने तर कार्यान्वयन गर्न उचित योजना नबनाउने प्रवृत्तिले राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भइरहेको अर्थविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन्।
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल देशमा ठूलो बेरोजगारी समस्या रहेकाले राज्यले श्रम बजारमा श्रमिकको माग तथा पूर्तिका सम्बन्धमा तालमेल मिलाउन दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले युवालक्षित कार्यक्रम फेशनका लागि मात्र ल्याउने होइन, दक्षता, योग्यता तथा क्षमता विकासमा जोड दिई मागअनुसार श्रम बजारमा श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्ने योजना चाहिन्छ तर अहिले यस्तो देखिँदैन। जसले राज्यकोषको रकमको सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले केही नीतिगत परिमार्जन गरे पनि दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा उपलब्धीमूलक काममा राज्यकोषको रकम प्रयोग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नरहेको उनको भनाइ छ।
अर्का अर्थविद् डा जगदिशचन्द्र पोख्रेल कसरी दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने योजना नबनाएसम्म यो कार्यक्रमलाई उपलब्धीमूलक भन्न नसकिने बताउछन्।
दुई÷चार युवा परिचालन गरेर रोजगारी दिएँ भन्ने हिसाबले स–साना आयोजनामा रकम खर्चिनुभन्दा स्थानीय तहमा सरकार आफैं उपस्थित भएर दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढेमात्रै यो कार्यक्रम उपलब्धीमूलक हुने डा. पोख्रेल बताउँछन्।
यो वर्ष बजेट दुरुपयोग हुँदैन : मन्त्रालय
यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघिल्लो वर्षजस्तो नहुने दाबी गर्दै आएको छ।
कार्यक्रम उपलब्धीमूलक बनाउन नीतिगत रुपमै परिमार्जन गरिएकाले यस वर्ष यो कार्यक्रमबाट राज्यकोषको दुरुपयोग नहुने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक रामचन्द्र ढकाल बताउँछन्।
‘अघिल्लो वर्ष पनि हल्ला गरेजस्तो दुरुपयोग भएको होइन, कतिपय योजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गरिएका कामको फोटो खिचेर आलोचनाको विषय बनाइएको हो,’ सहसचिव ढकाल भन्छन्, ‘सडक खन्नु अगाडि झाडी पन्छाउनु पर्छ। त्यही झार उखेल्दै गरेको फोटो खिचेर कार्यक्रमलाई मजाक बनाइयो।’
अघिल्लो वर्ष झार उखल्ने, बाँदर धपाउने, गाइबस्तु लखेट्नेजस्ता कार्यक्रममा राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ सकिएको भनेर यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
यस वर्ष योजना स्थानीय तहले नै तय गर्ने र सो योजनामा बेरोजगार युवा खटाउने हुँदा अनावश्यक काममा बजेटको दुरुपयोग नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सबै स्थानीय तहबाट योजना आइसकेपछि कार्यक्रम सुरु गरिने
मन्त्रालयले भने सबै स्थानीय तहबाट योजना आइसकेपछि तथा केही प्राविधिक गृहकार्य सकेपछि कार्यक्रम सुरु गरिने बताएको छ।
सहसचिव ढकालले स्थानीय तहबाट योजनाहरु आउने क्रम जारी रहेको बताए। सबै स्थानीय तहबाट योजना आइसकेपछि ती स्थानमा बेरोजगार संख्याका आधारमा योजना स्वीकृत भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा बजेट बिनियोजन गरिने बताए।
‘अहिले दैनिक रुपमा योजनाहरु आइरहेका छन्। लगभग ७ सय ७ सय २३ वटा स्थानीय तहबाट २ हजारको हाराहारीमा योजना आइसकेका छन्, अझै आउने क्रम जारी छ सबै योजना आइसकेपछि छनोट गरेर हामी काम सुरु गर्छौँ’ सहसचिव ढकालले नेपाल लाईभसँग भने।
तर कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। करिब १७ लाख युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्येबाट वास्तविक बेरोजगारको संख्या यकिन गरी परिचयपत्र प्रदान गरिने र उनीहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिन नसके आधारभूत पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यो कार्यक्रमका लागि विश्वबैंकबाट १३ अर्ब ६२ करोड ऋणसमेत स्वीकृत भइसकेको छ।
विश्व बैंकले यो वर्ष ऋणको किस्ता रकम नपठाउने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थसचिव डा. राजन खनाल र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक परिस एच हदाद जेर्भसबीच गत मंसिरमा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। सम्झौतामा ऋण बापतको ६७ मिलियन डलर युवाहरुको पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी रकम रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऋण बापतको १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकले वार्षिक रुपमा किस्ता किस्ता गरेर पठाउने भनिएको थियो। श्रम मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष विश्व बैंकले पहिलो किस्ता बापत २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पठाउने कुरा भएको थियो।
तर नीतिगत समस्याका कारण सो रकम यस वर्ष दिन विश्व बैंकले आनाकानी गरेको छ।
‘नीतिगत प्रकृया बाँकी रहेका कारण यस वर्ष विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने ऋण नआउने भएको छ, बजेटकै रकमबाट यस वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ’ सहसचिव रामचन्द्र ढकालले भने।
कस्तो नीतिगत समस्याका कारण विश्वबैंकले ऋण बापतको किस्ता नपठाएको भन्ने बारे खुलाइएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
