काठमाडौं- राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक)को ४७औँ बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले प्रस्तुतीकरण दिँदै भने, '४३, ४४, ४५ र ४६औं एनड्याक मिटिङका २० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन भएका छन्।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले ३० वटा निर्णय ती बैठकमा भए पनि ६ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको उल्लेख गरे। यो अझ रमाइलो कुरा त ४६ औँ बैठकले गरेका ८ वटा निर्णय त अहिलेसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। ४७औँ बैठकमा पनि ६ वटा एजेण्डा निर्णयका लागि राखिएका छन्।
आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या रहेको भन्दै बैठकको बीचमै प्रधानमन्त्री निस्किएका थिए। प्रधानमन्त्री बैठकबाट बाहिरिएपछि सुचारु भएको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिए। 'हामीसामू राखिएको तथ्यांकले जम्मा २० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन भएको देखाएको छ, यसले यो जस्तो महत्वपूर्ण बैठकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ,' मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
पोखरेलले काम हुन नसकेको भन्दै एकले अर्कालाई दोष देखाउने र उम्किने प्रवृत्ति रहेसम्म मुलुकको विकास नहुने पनि टिप्पणी गरे। 'कानुनले दिएन भन्दै हामी पन्छिन्छौँ, कानुनले नमिल्ने भए कसरी मिलाउन सकिन्छ हामी यहीँ भएकैले गर्ने होला नि,' उनले भने, 'यसका लागि हामी नै जिम्मेवार हौँ, हामी सबै जिम्मेवार बनौँ।'
ठूलो बैठक, खुद्रे छलफल
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने एनड्याक बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिंगो टोलीसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु तथा प्रधानमन्त्रीले तोकेका स्थानीय तहका नेताहरु सदस्य रहन्छन्। चार महिनामा एकपटक बस्ने यो बैठकमा राष्ट्रिय विकासका ठूला र महत्वपूर्ण एजेण्डामा छलफल हुनुपर्ने हो।
तर, यसका पछिल्ला बैठकमा निर्णयका लागि राखिएका प्रस्ताव र त्यसक्रममा मन्त्री एवं मुख्यमन्त्रीहरुले गर्ने छलफल भने मन्त्रालयतहमै वा अन्तरमन्त्रालय छलफलबाट टुंगिने खालका हुन्छन्। मन्त्रीहरुले राष्ट्रिय गौरवका वा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयनमा भएका जटिलताका विषयमा बृहत छलफल गर्नुको साटो साना र खुद्रे विषयमा छलफल गर्छन्।
आइतबार पनि त्यस्तै अवस्था थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको जालो बढेको भन्दै त्यसले भविष्यमा संकट निम्त्याउने बताए।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादु विश्वकर्माले कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा काममै बाधा हुन पुगेको उल्लेख गरे। यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मागेको कर्मचारी नदिने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरे।
कामको गतिप्रति सन्तुष्ट छैन : प्रधानमन्त्री
बैठकबाट निस्किनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको गतिप्रति आफू सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च कम भएकोमा असन्तुष्टि पनि राखे। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंक कार्यान्वयन गरिएको भन्दै यसले विकासका कामलाई सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पनि शुभारम्भ गरेका छन्। अब बजेटमा समावेश हुने आयोजना यही प्रणालीमा समावेश नभइ अघि बढ्न सक्ने छैनन्। योजना आयोगले सदस्य सुशील भट्टको नेतृत्वमा आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
