काठमाडौं- २० अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै एकीकृत युनिफाइड लाइसेन्स पाउने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिएको अभिव्यक्ति कानुनसम्मत नभएको सिजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले दाबी गरेको छ। आइतबार सिजीले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइको खण्डन गर्दै कानुनसम्मत नभएको र अहिलेसम्म युनिफाइड लाइसेन्स नपाएको प्रालिको भनाइ छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले माघ २३ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिजीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अग्रिक २० अर्ब भुक्तानी गरेपछि मात्रै युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका थिए। ‘सिजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य रहेको र उक्त कम्पनीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि मन्त्री आव्हान गर्नु भएको छ,' प्रालीका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने, ‘सिजीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी विगत तीन वर्षदेखि प्रतिक्षारत रहेको बारे माननीय मन्त्रीज्यू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अवगत रहेको व्यहोरा हामी पुनःउल्लेख गर्न चाहान्छौं।'
मन्त्री बाँस्कोटाकै उपस्थितिमा गत २६ फेब्रुअरी २०१९ मा स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजित ‘वर्ल्ड मोबाइल कंग्रेस’का अवसरमा सिजी र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसैगरी, २९–३० मार्च २०१९ मा सम्पन्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।
'अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तर भुक्तान गर्नुपर्ने सर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिभन्दा बाहिर गएर मन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ,' सिजीका पौडेलले भने, 'कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरी सेवा सुरु गरेको १० वर्षसम्ममा किस्तामा नवीकरण दस्तूर बापतको कूल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ १० किस्तामा तिर्न पाउने नीतिमा उल्लेख छ। तर, मन्त्रीले पहिले किन २० अर्ब रुपैयाँ माग्नु भयो त्यसमा सिजी चकित भएको छ।'
सिजीले नवीकरण दस्तुरबापतको रकम सेवा सुरु गरेको १० वर्षभित्र भुक्तान गर्न समेत स्वीकार गरिसकेको पौडेलको भनाइ छ। ‘टेलिकम कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि १० वर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीतिको प्रावधान हो,’ उनले भने, ‘यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि नै उक्त रकम भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको बारे हामी स्पष्ट छौं।’
हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले माथि उल्लेखित नीतिकै आधारमा २० अर्ब रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
