काठमाडौं– उपभोक्ता ठगीको आरोपमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आर्थिक जरिवाना गरेपछि अनलाइन व्यापार कम्पनी दराज क्यामुले उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
दराजले एक वक्तव्य जारी गर्दै विभागको कारबाही एकपक्षीय, दुराशयपूर्ण र अपारदर्शी रहेको जनाएको छ। त्यस्तै दराजले विभागले गरेको कारबाहीको प्रक्रियामाथि पनि कानुनी रुपमा प्रश्न उठाएको छ।
अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दराज क्यामुलाई माघ २० गते ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। फुटेको सामान फिर्ता नगरेको तथा एउटा सामान भनेर अर्कै सामान बेचेको भन्दै उपभोक्ताको गुनासो आएपछि विभागले गत कात्तिक अन्तिम साता अनुगमन गरेको थियो।
तर दराजले भने सामान फिर्ता गर्न ७ दिनको सजिलो ‘रिटर्न’ र ‘रिफन्ड’ नीति रहेको भएपनि आफूलाई त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अवसर नै नदिएको जनाएको छ। ‘खरीददारहरूले सजिलैसँग एप वा वेबसाइटमार्फत सामान फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन् र उनीहरूको बैंक खातामा पूर्ण रकम फिर्ता गरिन्छ,’, वक्तव्यमा भनिएको छ। ‘जब हाम्रा बिक्रेताहरूले हाम्रो मूल्य–मान्यताहरू तथा कडा मापदण्ड पालना गर्दैनन् तब उनीहरूलाई दराजमा बिक्री गर्नबाट रोकिन्छ। दराज नेपाली कानून र कर दायित्वहरूको १००५ पालना गर्दछ,’ दराजको स्पष्टिकरण छ।
सामान फिर्ता नगरेको र फुटेका सामान बेचेको भन्दै विभागमा उजुरी गरेका खरिदकर्तासँग आपसी सहमतिमा कुरा टुंगाउन सकिने भए पनि खरिदकर्ताले विभागमा उजुरी गरेर गल्ती गरेको आशय दराजले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ। तर विभागमा उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले भने ‘पटक–पटक दराजलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा पनि वास्ता नगरेको र आफू मर्कामा परेको’ कुरा उल्लेख छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभागले उपभोक्तामार्फत् परेको उजुरीका आधारमा स्थलगल अनुगमन र दराजले गरिरहेको व्यापारको वैधताका विषयमा कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न कागजात झिकाएर अध्ययन गरेको थियो। ‘स्थलगत अनुमगन, त्यसपछि विभिन्न समयमा दराजका प्रतिनिधिसँगको सोधपुछ र उसले उपलब्ध गराएका कागजातको अध्ययनपछि उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि भएको हो। त्यसैअनुसार विभागले कारबाही गर्यो। उद्योग विभागमा दर्ता भएको कम्पनीले व्यापार गर्न पाउँदैन। हामीले उसलाई त्यसमा पनि सचेत गराएका छौं,’उनले भने।
सामान फिर्ता नभएर खरिदकर्ता मर्कामा परेको विषयमा दराज आफैंले सजिलै समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि विभागले त्यसलाई अतिरन्जित ढंगले अघि बढाएको आरोपसमेत उसको छ। ‘दराज को माध्यम बाट ७ दिने सजिलो फिर्ता प्रक्रिया सुरू गर्नुको साटो उक्त व्यक्तिले सिधै वाणिज्य विभागका अधिकारीलाई गुनासो गरे। हामी उक्त समस्याको निराकरण सजिलै गर्न सक्ने थियौं। हामीले पछि सम्पर्क गर्दा उजुरी गर्ने व्यक्तिले रकम फिर्ता लिन पनि अस्वीकार गरे,’ दराजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दराजले आफूविरुद्ध विभागमा उजुरी गर्ने उपभोक्ताको विवरण सार्वजनिक गर्न भने पनि विभागले अस्वीकार गरेको छ। कानुनतः विभागले गर्ने अनुसन्धानसँग सम्बन्धित त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न पनि मिल्दैन।
विभागले करिब ३ महिना अवधि लगाएर दराजको व्यापारको वैधता, उसले गरिरहेका क्रियाकलाप र त्यसका कानुनी आधारका विषयमा अध्ययन गरेको थियो। तर दराजले भने आफूले समस्या सुल्झाउन मौकासमेत नपाएको जनाएको छ। ‘‘दराजलाई आन्तरिक अनुसन्धान गर्ने वा मैत्रीपूर्ण तरिकाले मुद्दा सुल्झाउने मौका नदिई विभागबाट निर्णय भएको छ। यस्ता दुर्लभ र दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको अतिरन्जित प्रचार साथै पारदर्शिता अभावले यस कम्पनीलाई बदनियतबस र जानाजानी बदनाम गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ दराजको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
विभागका महानिर्देशक सुवेदी भने दराजलाई पर्याप्त समय नदिएको भन्दा पनि आवश्यकभन्दा बढी समय दिएको बताउँछन। ‘हामीले उपभोक्ता ठगी र बजार अनुगमनका विषयमा तत्काल कारबाही गर्छौ। तर दराजको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न र निष्र्ष निकाल्न तीन महिना लाग्यो। यो वास्तवमा निकै बढी समय हो,’ उनले भने।
विभागले दराजलाई उपभोक्ता अधिकारका विषयमा सचेत हुन र उसले कानुनी रुपमा जुन व्यवसाय गर्न पाउँछ, त्यही मात्र गर्न निर्देशन दिए पनि दराजले भने विभागसँगको कानुनी लडाइँ लड्न आफू अझै तयार रहेको जनाएको छ। ‘यो विषयमा दराजको अनुसन्धान जारी रहनेछ र यसमा संलग्न सबै पक्षलाई न्याय दिलाउन आवश्यक परेमा कानुनको व्यवस्थाअनुरुप कानुनी सहारा लिने छ,’ उसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
