काठमाडौं- ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ।
५ वटा भारतीय बैंक र २ वटा नेपालका बैंकले लगानी गर्ने गरी आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाइएको हो। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भारतीय सतलज जलविद्युत निगमसँग भारतीय बैङ्कहरू स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पन्जाब नेसनल बैङ्क, र युनियन बैङ्क तथा नेपालका २ वटा बैंकहरु नविल बैंक लिमिटेड र एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन्।
आयोजना निर्माणका लागि सतलज अरुण-३ जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड –एसएपिडिपी) कम्पनी स्थापना गरिएको छ। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रोमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमार्फत् लगानी जुटाएको छ।
१ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा ८५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर ५ वटा भारतीय बैंकले लगानी गर्नेछन भने १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर नेपाली बैंकले लगानी गर्नेछन्।
नेपाली बैंकको लगानीमध्ये १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक र नविल बैंककाे ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
लगानी बोर्डको बुधबार बसेको ४३ औं संचालक समिति बैठकले संखुवासभा जिल्लामा बन्ने बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगम (एसजेभिएन) लाई २०७४ वैशाख २० गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो। सोही वर्ष वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको द्वारिका होटलबाट स्विच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउँदा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लगानी बोर्ड र प्रवर्द्धक कम्पनी सतजलबीच २०७१ साल मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो।
तर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, मुआब्जा वितरणलगायत विभिन्न कारणले आयोजनाको तीन पटकसम्म म्याद थपिएको थियो।
एसएपिडिपीले जलविद्युत आयोजना सँगसँगै २ सय १७ किलोमिटर १ सय ३२ केभि डबल सर्किट प्रशारणलाईन पनि बनाउनेछ। यी दुवै आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र (सन्र २०२३ भित्र) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजना विकासका लागि इन्जिनियरिङ तर्फका एक तिहाइ काम सकिसकेको जनाएको छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। तर यसबीचमा आयोजनाबाट नेपालले कुल उत्पादित विद्युतको २१ दशमलव ९ प्रतिशत विद्युत भने निःशुल्क पाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
