काठमाडौं- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अधिकृत तहभन्दा माथिका सरकारी कर्मचारीलाई हलुका सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
सतर्कता केन्द्रले बुधबार आफ्नो १७ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘तीनवटै तहमा कार्यरत अधिकृत तहभन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई हलुवा सवारी चालकको तालिम क्रमशः दिलाउने र नयाँ भर्ना हुनेलाई हलुका सवारी चालकको अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने’ सुझाव सरकारलाई दिएको हो।
यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा हलुका सवारी चालक पदको भर्ना नगरी आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सकिने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सतर्कता केन्द्रका सचिव डा ऋषिराज शर्माले अहिले अधिकांश सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सवारी चालक राख्ने गरेको र यसले राज्यलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको भन्दै माथिल्लो दर्जाका सबै कर्मचारीलाई लाइसेन्स अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए।
‘सरकारी कर्मचारीले उनीहरुको आवश्यकता र पदअनुसार सवारी साधन र चालकको सुविधा पाउँछन्। त्यो अधिकार पाएरमात्र भएन चलाउन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
