काठमाडौं- संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/७०६ मा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि दिइएको रकमबाट पूरा नभएका आयोजना सम्पन्न गर्न आउँदो वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। स्थानीय र प्रदेश तहका लागि केन्द्रबाट गएका ती दुई किसिमका अनुदानबाट चालु अवस्थामा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न तल्ला तहले माग गरेको हकमा आउँदो वर्ष पनि अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारबाट जाने ती दुई किसिमका अनुदानबाट कार्यविधिमा तोकिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। समपूरक तथा विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरी संघीय सरकारबाट ती अनुदान पाउन सक्छन्।
'विशेष अनुदान भन्दा पनि समपूरक अनुदानको सन्दर्भमा यो समस्या छ त्यसकारण हामीले स्थानीय र प्रदेश दुवै तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदान माग गर्दा पनि पुराना आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका छौँ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। अर्थ मन्त्रालयले पुराना दायित्वबारे यकिन विवरण भने नभएको पनि जनाएको छ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पनि यी दुई अनुदान बाँडफाँट गरिसकेको छ। योजना आयोगले सदस्य सुशील भट्टको संयोजकत्वमा अनुदान बाँडफाँटका लागि मापदण्ड बनाएर काम गर्न टोली नै बनाएको थियो। टोलीले दुवै अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार तल्ला दुवै तहसँग आयोजना तथा कार्यक्रम माग गर्दै अनुदान बाँडफाँट गरेको छ।
आयोगले दुवै किसिमका अनुदान माग गर्न प्रणाली नै बनाएको थियो। त्यही प्रणालीमा प्रविष्ट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्दै अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। आयोगले कात्तिक मसान्तसम्मको समायावधि राखेर सूचना प्रकाशित गर्दै ७५३ स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशसँग प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो। 'हामीले प्रणालीमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरुलाई मात्रै छनोटमा समावेश गरेर मापदण्डअनुसारको अनुदान बाँडफाँट गरेका छौँ,' भट्टले भने।
आउँदो वर्षका लागि कार्यक्रम माग
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदान चाहने स्थानीय तह तथा प्रदेशसँग प्रस्ताव आव्हान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि दुवै किसिमका अनुदान उपलब्ध गराउन प्रणालीमा आयोजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न आयोगले भनेको हो।
योजना आयोगमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन विवरण, संभावित लागत, आफ्नो स्रोत र आवश्यक अनुदान माग गर्न सक्नेछन्। यसरी पठाउँदा स्थानीय तह तथा प्रदेशले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समपूरक अनुदान माग गर्न सक्ने छन्। कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना/कार्यक्रम समपूरक अनुदानका लागि संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी एक स्थानीय तहले बढीमा तीनवटा सम्म आयोजनाका लागि अनुदान माग गर्न सक्नेछन्। तीवटा आयोजनाको प्राथमिकीकरण उनीहरुले नै गर्न सक्नेछन्। स्थानीय तहले प्राथमिकीरण नगरी आयोजना सिफारिस गरेमा आयोगले नै प्राथिमकता निर्धारण गर्नेछ। यसैगरी आगामी वर्षका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदा चालु वर्ष अनुदान पाएका बाहेकका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने आयोगको तयारी छ।
यसैगरी उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरसने आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार छनौट भएका आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह वा प्रदेशले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेमा निजी क्षेत्र र स्थानीय वा प्रदेश तहले ब्यहोरेर बाँकी रहेको रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
गत वर्षको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लागतका खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। स्थानीय तहले यस्तो अनुदानबाट बढीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै आयोजना अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ किसिकमा आयोजना अघि बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेर आफ्ना कार्यक्रम/योजना अघि बढाउन चाहने प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ।
'स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेखित ढाँचामा कार्यक्रम प्रविष्ट गरी समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्,' योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले भने, 'हामीले अनलाइनमा आधारित प्रणाली बनाएका छौँ, त्यो प्रणाली प्रयोगका लागि हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई अलगअलग युजर आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराइनेछ, उनीहरुले त्यसैमा आफ्नो संभावित योजना प्रविष्ट गर्न सक्छन्।'
संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाइसकेको छ। त्यसबाहेक पठाइने विशेष र समपूरक अनुदानका लागि कार्यविधि संशोधन गरेर काम अघि बढाइएको हो। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विशेष र समपूरक अनुदानका लागि १०/१० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकमबाट स्थानीय तहले ५ अर्ब विशेष अनुदान र ५ अर्ब समपूरक अनुदान तथा प्रदेशले ५ अर्ब विशेष अनुदान तथा ५ अर्ब समपूरक अनुदान पाउन सक्छन्। चालु वर्षको अनुदान पनि उपलब्ध भैसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
