काठमाडौं- ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १९ जलविद्युत् आयोजना जनताको लगानीबाट बनाउने भन्दै सरकारले गत वर्ष फागुन २ गतेबाट ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्याे।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्काे शेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा पछि सरकारले रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई पनि यहि कार्यक्रमभित्र राख्यो। यो कार्यक्रमअन्तर्गतका २१ वटा आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सान्जेन (४३ मेगावाट), माथिल्लो सान्जेन (१५ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट) र त्रिशुली थ्री–बी (३७ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। भेरी बबई डाइभर्सन (४८ मेगावाट) र तामाकोशी–५ (९६ मेगावाट) गरी २ वटा आयोजनाहरु अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन्। यी दुई आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्याल बताउँछन्।
बाँकी १५ वटा आयोजनाहरु अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छन् भने कुनै अध्ययनको चरणमा समेत प्रवेश भइसकेका छैनन्।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। ओलीले सरकारको महत्वाकांक्षी यो योजना सफल हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताएका थिए। जनताको लगानीको कार्यक्रम भएकाले सफल हुनेमा आफू आस्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। तर, निर्माणको क्रममा भएका आयोजनामै भौतिक तथा आर्थिक प्रगति निकै कम हुनु र अरु आयोजना भने कार्यक्रम सुरु भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत अध्ययन र निर्माणको चरणमा नजानुले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न देखिएको छ।
कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले यी आयोजनामा लगानी गर्दा आयोजनाबाट प्रतिफल नआउन्जेल सरकारले व्याजसमेत दिने आस्वासन दिएका थिए। तर, सरकारले लगानीकर्तालाई व्याज नगद दिन्छ वा त्यहि आयोजनामै पुँजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट पारिसकेको छैन।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका आयोजनामा हुने लगानी रकममध्ये ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमार्फत शेयर लगानी गरिने तथा स्वपुँजी मार्फतको लगानीमा ५१ प्रतिशत सरकार एवं त्यसअन्तर्गतका निकाय र ४९ प्रतिशत जनताको लगानी हुने जनाइएको थियो।
कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा?
रसुवागढी: रसुवा जिल्लामा निर्माण भइरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको मुख्य प्रवर्द्धकत्वमा स्थापित रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ।
पिपिए सम्झौताअनुसार गत पुसमा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न गर्न बाँकी छ। तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न लक्ष्य संशोधन भने गरिएको छैन। आयोजनामा भौतिक र आर्थिक दुवै प्रगति लक्ष्यअनुरुप देखिँदैन।
सान्जेन: रसुवा जिल्लामा नै बनिरहेको सान्जेन जलविद्युत् आयोजना सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेको छ। उर्जा, जलश्राेत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत बराबर रहेको छ।
त्यस्तै माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष राखिएको छ। हालसम्ममा आयोजनाको ८१ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘बी’: रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको ३ वर्ष अर्थात २९ फागुन २०७७ भित्र सक्ने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको छ।
इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इक्जिनियरिङसँग २९ माघ २०७४मा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी २०७४ चैतबाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको गत मंसिरसम्मको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत बराबरमात्रै देखिन्छ। आयोजनाको ३.८ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये १.८ किलोमिटर खनिएको छ। मुख्य सुरुङ चार ठाउँबाट खन्ने काम भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्यास्केड भएकाले त्रिशूली ‘थ्रि बी’ले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर)लगायतका संरचना बनाउनुपर्ने छैन। थ्री ए’को विद्युत् गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यकपर्ने गेट जडान भइसकेको छ।
अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेका २ आयोजना
जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमको बास्केटमा राखिएको २१ वटा आयोजनामध्ये तामाकोशी ५ र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
उक्त आयोजनामा अध्ययन भएर लगानी जुटाउन उर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। लगानीका लागि अन्तिम टुंगो लागे यो आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माणको चरणमा जानसक्ने अर्याल बताउँछन्। भेरी बबई डाइभर्सनको काम पनि निकै अघि बढिसकेको छ। उक्त आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोलीसकिएको छ।
कुन प्रदेशमा कति आयोजना?
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशबाट आयोजना छानिएको छ। आयोजना र उत्पादन क्षमताका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ६ वटा आयोजनामार्फत १ हजार ७ सय ५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रदेश २ मा कुनै आयोजना छैन भने प्रदेश ३ मा २ वटा आयोजनाबाट १ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका चारवटा आयोजना छनौट भएका छन्। जसबाट ७ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
प्रदेश ५ मा ४८ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको भेरी बबई डाईभर्सनमात्र उक्त कार्यक्रमभित्र परेको छ।
कर्णाली प्रदेशका ३ वटा आयोजनाबाट ६ सय ४९ मेगवाट र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३ वटा आयोजनाबाट ४ सय २३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत छनाेट भएका आयोजनाहरुलाई आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना र उत्पादन क्षमताका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ६ वटा आयोजनामार्फत १ हजार ७ सय ५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रदेश २ मा कुनै आयोजना छैन भने प्रदेश ३ मा २ वटा आयोजनाबाट १ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशबाट चारवटा आयोजना छनाेट भएका छन। जसबाट ७ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
प्रदेश ५ मा ४८ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको भेरी बबई डाईभर्सनमात्र उक्त कार्यक्रमभित्र परेको छ। कर्णाली प्रदेशका ३ वटा आयोजनाबाट ६ सय ४९ मेगवाट र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३ वटा आयोजनाबाट ४ सय २३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
फाइल तस्बिर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
