काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पुर्ण स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणाली पुर्याउन बैंकहरुलाई दिएको निर्देशन ७ वटा बैंकले अझै पुरा गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई स्थानीय निकाय तोकेरै जान निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनअनुसार मिक्वाखोला गाँउपालिकामा सेञ्चुरी बैंक, जुनीचाँदे गाँउपालिकामा कृषि विकास बैंक, थलारा गाँउपालिकामा कुमारी बैंक, काँडा गाँउपालिकामा एभरेष्ट बैंक, नार्फु गाँउपालिकामा नेपाल बैंक, रुवी भ्याली गाँउपालिकामा जनता बैंक, नेत्रावती गाँउपालिका र जीराभवानी गाँउपालिकामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले शाखा कार्यालय खोल्न बाँकी छ।
राष्ट्र बैंकले गत २०७५ असारभित्रै सम्पुर्ण स्थानीय निकायलाई अनिवार्य शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो। तर बैंकहरुले दुर्गममा शाखा कार्यालय खोल्न धेरै गाह्रो पर्ने भन्दै असहमति राख्दै आएका थिए।
बैंकहरुले अटेर गरेपछि राष्ट्र बैंकले भाग लगाएरै सम्पुर्ण बैंकहरुलाई सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले स्थानीय निकायलाई सम्पुर्ण अधिकार दिएसँगै त्यहाँको बैंकिङ कारोबार त्यहीँबाट होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरेको हो।
गत वर्ष नेपाल सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्पुर्ण नेपालीको बैंक खाताको अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सम्पुर्ण वित्तीय कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर पारदर्शिता देखाउन सरकारले चालेको यस कदमलाई अधिकांश बैंकहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।
तर बैंकहरुले स्थानीय निकायमा घाटा खाएर शाखा सञ्चालन गर्नुपरेको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग वार्गेनिङ गर्न थालेका छन्। सम्पुर्ण स्थानीय निकायमा बैंकहरुले राम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनन्।
अधिकांश स्थानीय निकायका शाखा कार्यालय घाटामा रहेको भन्दै बैंकहरुले स्प्रेडदरमा केही खुकुलो गर्नुपर्यो भन्दै आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ स्प्रेडदर गणना विधि लागू गरेको छ। यस गणनाविधिअनुसार अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेडदर गएका वर्षमा भन्दा उच्च देखिएको छ।
यस्तो स्प्रेडदर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरिएको भन्दा धेरै माथि देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सम्पुर्ण वाणिज्य बैंकहरुले स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। तर नयाँ गणना विधि अपनाउदा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको ५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले तयार पारेको विधि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रहेको भट्टले बताए। उनले भने‚ 'नयाँ विधि कार्यान्वयन गर्नासाथ अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेडदर धेरै बढेर आयो भन्नुको मतलब बैंकहरुले गल्ति गरेका रहेछन् नि त।'
यसै सन्दर्भमा बैंकहरुले दुर्गममा शाखा खोलेको भन्दै बार्गेनिङ गरेका हुन्। बैंकहरुले अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर स्प्रेडदरमा केही खुकुलो हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। बैंकहरुले अहिलेको सिमालाई केही बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
यदि सिमा नबढाउने हो भने असार मसान्तसम्मको समय सिमालाई परिवर्तन गर्न माग राखेका छन्। यदि बैंकहरुले असारसम्ममा तोकिएअनुसार कायम गर्न सकेनन् भने समय थप गर्नुपर्ने अवस्था आउने भट्टले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
