काठमाडौं- सचिवमा बढुवा भएको ५ वर्ष पूरा हुन ४ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा निवर्तमान गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। २०७१ साल माघ २२ गते नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएका राईको कार्यकाल माघ २१ गते अर्थात् मंगलबार सकिँदै थियो।
कार्यकाल सकिनुभन्दा ४ दिनअघि अर्थात् शुक्रबार राजीनामा बुझाएर उनी हिँडे। सोमबार गृह मन्त्रालयले उनको बिदाइ गर्यो। पदावधि सकिनै लागेका बेला राईले राजीनामा दिएको प्रसंग धेरैका लागि चर्चाको विषय बन्यो। कतिपतिले आश्चर्य पनि माने।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १७ अनुसार नेपाल सरकारको सचिवको पदावधि ५ वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ। तर यही बीचमा ५८ वर्ष उमेर हद पूरा गरेमा भने स्वत: अवकाश पाउने व्यवस्था कानुनमा छ।
राईले ५८ वर्ष पूरा गरेर होइन, यही कानुनको अर्को दफामा भएको अतिरिक्त सुविधाका लागि अनिवार्य अवकाश हुनुअघि राजीनामा दिएका थिए।
'निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५८ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित शर्तमा अवकाश लिन सक्नेछ,' ऐनको दफा ३५ मा भनिएको छ, 'यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेका हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो मिति र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ।'
निवर्तमान सचिव राईले यही व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अवकाश हुनुभन्दा केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा स्वीकृतिपछि राईको सेवा अवधि दुई वर्ष थपिनेछ, अर्थात् २०४० सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका राई ३७ वर्ष सेवा गर्दै निजामती प्रशासनबाट बाहिरिए। अनिवार्य अवकाश लिनुभन्दा ४ दिनअघि राजीनामा दिएसँगै अब उनको सेवा अवधि ३९ वर्ष पुग्नेछ।
'सेवा अवधि थपिएसँगै उहाँले पाउने पेन्सनमा करिब ३ हजार रुपैयाँ वृद्धि हुन्छ, अहिलेको राजीनामाले व्यक्तिगत रुपमा फाइदा दिने त्यही हो,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको निवृत्त हुने समय गणना गर्दा जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम दिनको तलबले गुणन गरेर ५० प्रतिशतले भाग गर्दा आउने अंकलाई निवृत्तभरण मानिनेछ। स्वाभाविक अवकाश लिँदा राईको निवृत्तभरण रकम केही कम हुने भए पनि राजीनामासँगै बढेको छ।
दुई सचिवले पाएनन् तर राईले पाए
केही अघि अवकाश पाएका दुई सचिवहरु ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र शंकरप्रसाद अधिकारीले यही सुविधाका लागि नियमित अवकाशभन्दा केही समयअघि मुख्यसचिवलाई राजीनामा बुझाएका थिए। तर उनीहरु दुवैको राजीनामा स्वीकृत भएन। अतिरिक्त सुविधाका लागि उनीहरुले दिएको राजीनामा सरकारले स्वीकार गरेन।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट मानिएका सचिव राईलाई भने सरकारले उनको मागअनुसारकै निर्णय गरिदिएको छ। 'केही समयअघि अन्य दुई जना सचिवको राजीनामा स्वीकृत नभएकाले हामीले उहाँको पनि हुँदैन भन्ने अनुमान गरेका थियौँ, तर सरकारले राई सरलाई भनेअनुसार गरिदियो,' सामान्यका ती अधिकारी भन्छन्।
सेवा निवृत्त हुनुअघि नै राई संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा सिफारिस हुने चर्चा चलिरहेको थियो। राईले अख्तियार वा अन्य कुनै निकायमा नियुक्ति पाए भने त्यहाँकै तलब सुविधाअनुसार पेन्सन पाउँछन्। धेरै कर्मचारीहरुले भने छोटो समयका लागि राईले 'लोभ' मात्रै देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
