काठमाडौं- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन सपिङ कम्पनी दराज क्यामुलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको भन्दै विभागले सोमबार दराज क्यामुलाई सो जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को उपदफा ‘ङ’ बमोजिम कसुर गरेको भन्दै विभागले कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ।
वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएको विभागको भनाइ छ। यसैगरी, उपभोग गरिसक्नु पर्ने अवधि व्यतीत भइसकेका वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई बिक्री गर्ने गरेको समेत देखिएको देखिएको छ।
यसरी गरियो जरिवाना
विभागले गत कात्तिक २२ गते दराज क्यामु कम्पनीको अनुगमन गरेको थियो। दराजले नोभेम्बर ११ (कात्तिक २५ गते) ‘मेगा सेल डे’मनायो। त्यो दिन ‘मेगा डिल अफर’का नाममा छुट योजना चलाएपछि त्यसबाट उपभोक्ता ठगीको सम्भावना बढी रहेको भन्दै विभागले दराजको व्यवसायमाथि निगरानी थाल्न यस्तो अनुगमन गरेको थियो। त्यस्तै, दराज कम्पनीको व्यापारको वैधता र उपभोक्ता ठगीका विषयमा अनुगमन गरेको विभागले ३ महिनापछि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
दराज लगायत ई–कसर्म कम्पनीको अनुगमन कसरी गर्ने र कुन आधारमा गर्ने भन्ने मेसो नपाउँदा विभाग निर्णयमा सकेको थिएन। विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार विभागले उपभोक्ता ठगीको विषयमा मात्र नभई दराज कम्पनीको व्यापारको वैधताका बारेमा समेत बुझ्न उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित सबै कागजात मगाएर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। ‘वास्तवमा हामीलाई यो कम्पनीको अनुगमनसम्बन्धी फाइल पल्टाउन निकै सकस पर्यो। हामीले उजुरीलाई आधार मानेर पटकपटक अनुगमन गर्यौं। प्रयाप्त प्रमाणहरु जुटायौं। र ती प्रमाणको आधारमा कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत ई–कमर्स कम्पनीलाई पहिलोपटक कारबाही
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था अनुसार बजार अनुगमन गर्दै आएको छ।
तर अनलाइनमा आधारित व्यापार गर्ने कम्पनीको हकमा कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कानुनी आधार नभेटिएपछि विभाग अन्यौलमा थियो।
विभागमा दराजले उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै परेका उजुरी, विभागको अनुगमन टोलीले दराज कम्पनीको कार्यालयमा गरेको स्थलगत अनुगमन र उक्त कम्पनीका कागजात विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जरिवाना गरिएको हो।
विभागले यो ऐनलाई आधार बनाएर अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई पहिलोपटक कारबाही गरेको हो।
व्यापार र करका विषयमा स्पष्ट हुन सकेन विभाग
विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का, दराज कम्पनी सम्बन्धी कागजात तथा कारोबारका विवरण ल्याएर अध्ययन गरेको थियो। २०७३ फागुन १४ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको क्यामु दराज कम्पनी प्रालिको नाममा यो कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ। यो कम्पनीले अनलाइन विज्ञापन, सफ्टवेयर विकास र कार्गो उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएको छ।
चिनियाँ कम्पनी अलिबाबासँगको सहकार्य र विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएको दराज वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भने दर्ता छैन। कुनै पनि कम्पनीले व्यापारका लागि वाणिज्य विभागका दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विभागमा दर्ता नभएको विभागले जानकारी दिएको छ। दराजले भने आफु व्यापार गर्ने कम्पनी नभई व्यापारका लागि सहजता गर्ने र ‘प्लेटफर्म’मात्रै उपलब्ध गराइरहेको भन्दै विभागलाई स्पष्टीकरण दिएको थियो।
विभागका महानिर्देशक सुवेदी भने उद्योग विभागमा दर्ता भएको कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने नियमभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न दराजलाई निर्देशनसमेत दिएको बताउँछन्। ‘व्यापार गर्न वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। तर उद्योगमा दर्ता भएको कम्पनीले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यसभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न भनेका छौं,’ उनले भने। दराज कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएका कारण नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
त्यस्तै दराजले अघिल्ला हालसम्म गरेको कारोबार र त्यसको कर चुक्ता भए–नभएको विषयमा पनि विभागले चासो देखाएको थियो। तर त्यो विषयलाई थाती राखेर उपभोक्ता ठगीको विषयलाई मात्र आधार बनाएर कारबाही गरिएको महानिर्देशक सुवेदीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
