काठमाडौं– सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गरी गठन गर्न लागेका दुवै संस्थाको प्रमुख बाहिर (कर्मचारीबाहेक) बाट पनि ल्याउन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी सरकारले नियमक र सेवा प्रदायकगरी अलग–अलग संस्था बनाउन लागेको हो।
प्राधिकरण विभाजन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण बनाउने तयारी छ। नियमनकारी संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायक संस्था हवाई सेवा प्राधिकरण रहने गरी दुवै कानुनको विधेयक तयार गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त विधेयक अब मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा लैजानेछन्।
तयार भएको दुवै संस्थाको प्रमुख कर्मचारीबाहिरबाट पनि ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हवाई सेवा प्राधिकरणको प्रमुखकाे पद प्रबन्ध निर्देशक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरकण प्रमुख महानिर्देशक रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकमा हवाई सेवा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विषय परिच्छेद ८ को दफा ३२ मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेका वरिष्ठतम् अधिकृत कर्मचारी वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको व्यवस्थापकीय कार्य अनुभवसहित १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नेछ।
प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने र निजको कार्य सन्तोषजनक भएमा अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हकमा प्रमुख महानिर्देशकको नियुक्तिको विषयमा विधेयकको परिच्छेद ९ को दफामा ३४ मा उल्लेख छ। उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल वरिष्ठतम् अधिकृत कर्मचारी वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको व्यवस्थापकीय कार्य अनुभवसहित १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ।
महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको कार्य सन्तोषजनक भएमा निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्।’
कस्तो रहने छ दुवै संस्थाको सञ्चालन समिति?
हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६ का लागि तयार भएको विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा सञ्चालक समितिको गठन व्यवस्थाबारे उल्लेख छ। प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ।
सचिव, मन्त्रालय- अध्यक्ष
सहसचिव, मन्त्रालय-सदस्य
सहसचिव, गृह मन्त्रालय-सदस्य
सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय- सदस्य
महाप्रवन्धक, नेपाल वायुसेवा निगम - सदस्य
निजी वायुसेवा कम्पनीबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एकजना- सदस्य
प्रबन्ध निर्देशक, प्राधिकरण- सदस्यसचिव
यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण २०७६ का लागि तयार भएको विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा सञ्चालक समितिको विषयमा उल्लेख छ। प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ ः
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना- अध्यक्ष
सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य
सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय- सदस्य
नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव भएका विज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना- सदस्य
महानिर्देशक, प्राधिकरण- सदस्य-सचिव
यस्ताे छ हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
