काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका ५ फाइल मगाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको इजलाशले विष्णु पौडेलको जग्गादेखि गुठी कायम गर्ने निर्णयसम्मका फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो।
अदालतले बालुवाटारको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको पक्षमा हुने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयदेखि भूमाफियाको पक्षमा गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ।
कुन-कुन फाइल मगायो उच्चले ?
१. उच्च अदालतले कित्ता नम्वर ३३ लगायत विभिन्न कित्ताको ५७–४–३–३ र ५६–७–३–० जग्गा फिर्ता दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०४७ जेठ १७, २०४७ साउन ८, २०४७ जेठ १४ र २०४७ भदौ ३ गते भएका निर्णयको प्रतिलिपिसहितको फाइल झिकाउने।
२. प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजनाअन्तर्गत कित्ता नम्वर २७८ समेतका विभिन्न कित्ता जग्गा शोधभर्नास्वरुप प्रतिवादी तीर्थमाया मर्हजन समेतलाई उपलव्ध गराउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गते भएका निर्णयको प्रतिलिपि फाइल।
३. मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट शोधभर्नास्वरुप मोहीलाई दिने भनि २०६७ कात्तिक १६ गते भएको निर्णय।
४. सन्दिप ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको २०६४ फागुन ३० मा निर्णय भएको मुद्दाको फाइल सर्वोच्चबाट झिकाउने
५. गुठी कायम गर्ने भनि गुठी संस्थानाटावाट २०५२ भदौ ३० गते भएको निर्णयको फाइल। सो संस्थाबाट समरजङ्ग कम्पनीका नाममा भएको दर्ता खारेजी गरि गुठी कायम गर्ने २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले भूमाफियाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अधिवक्ता दिपकराज जोशीले उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढक्याएका थिए। जोशीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालतको ‘दुषित निर्णय’ एवं लिखत बदर हुनुपर्ने माग गर्दै जोशीले २०७५ चैत ८ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्चको यो आदेशसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण फैसलाका लागि आवश्यक विवरण संकलन सुरु भएको छ। उक्त जग्गा उल्टिएर सरकारी हुन सक्ने वा नसक्ने विषय फैसलापछि भर पर्नेछ।
उच्चले दुवै पक्षको बहसपछि फैसला सुनाउँदा सरकारी हुने निर्णय गरेमा यसअघि पास भएका राजीनामा स्वतः बदर भई सरकारी ठहर हुनेछन्। यदि उच्चले अस्वीकार गरेमा यो प्रकरण पुनः विवादित नै हुने देखिन्छ।
५४ वर्षदेखि विवादित
सार्वजनिक जग्गा ५४ वर्षदेखि विवादित छ। उक्त १ सय १३ रोपनी जग्गा २०२१ सालदेखि भूमाफियाहरुले मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। ५४ वर्षबीचमा यो मुद्दामा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर विभिन्न पटक फैसलासमेत भएको थियो।
सर्वोच्चले समेत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सदर गर्ने फैसला गरे पनि यो विवाद हाल उच्च अदातल पाटन पुगेको थियो। जग्गा विवादमा सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आ-आफ्नै रुपमा अनुसन्धान गरेका छन्।
यही विवाद चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटार क्षेत्रको १ सय १३ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। २०२१ सालमा गृह पञ्चायतले उक्त जग्गा सरकारलाई आवश्यक हुने भन्दै तत्कालीन समयको उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।
अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको भयो?
प्रधानमन्त्री निवासदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केटसम्म आइपुग्ने जमिन सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरतशमसेर, सुवर्ण शमसेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
अधिग्रहण सूचनाको ६ नम्बर बुँदामा साविकको ललिता निवास, बालुवाटार पूर्वबाट भाटभटेनी जाने सडक, पश्चिममा धुव्रशमसेरको समेत घरजग्गा, उत्तर गोरेटो बाटो, दक्षिण गैरीधाराबाट आउने मूल सडकलाई चार किल्ला मानेर २ सय ९९ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको उल्लेख थियो।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यसबेला मुआब्जा दिएर २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २ सय ९९ रोपनीमध्ये सुवर्णशमसेर र कञ्चनशमसेरको भागको १४ रोपनी जग्गा पहिल्यै तत्कालीन पञ्चायत सकारले लिइसकेकाले बाँकी २ सय ८४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिई सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।
२ सय ८४ रोपनीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवासको निर्माणपछि १ सय १३ रोपनी ३ जग्गा बचेको थियो। बचेको सोही १ सय १३ रोपनी जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डा शोभाकान्त ढकालहरूले ऐनविपरीत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गुठी कायम गरी विभिन्न व्यक्तिलाई मोही बनाएर भूमाफियाको सहारामा आफ्नो बनाएको उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
व्यक्तिको बनाउन यस्तो खेल
२०२१ सालमा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएपछि यो जग्गाको एक हिस्सामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखहरुको निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि भवन निर्माण गरियो। बाँकी रहेको जमिन र त्यसको मूल्यलाई हेरेर भूमाफियाहरु सल्बलाउन थाले। उनीहरुले उक्त जग्गा मोही हकमा दर्ता गर्ने प्रयास सुरु गरे। सोही प्रयासअन्तर्गत मालपोत कार्यालयलाई समेत प्रलोभनमा पारेर २०४९ कात्तिक २५ गते र २०४९ पुस २३ गते गरी ११३ रोपनी जग्गा गुठीको नाममा सारियो। लगत्तै उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउने खेल सुरु भयो।
सरकारी जग्गा गुठी कायम गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई हुँदै नभए पनि आर्थिक चलखेलको आधारमा उक्त जमिन गुठीको बनाइयो।
सरकारी जग्गा पशुपति गुठी?
सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेर अधिग्रहण गरेको जग्गा माफियाहरुले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गराए। सरकारको नाममा आएको जग्गा कसरी गुठीको भयो भन्नेमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालय र गुठी विभागले खोजी गरेन। भूमाफियाहरुले सिधै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नभन्दा गुठी र त्यसलाई रैकर बनाउने खेल सुरु गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
