काठमाडौं- भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा मोबाइल आयात निकै उतारचढावपूर्ण छ।
पछिल्लो ५ वर्षमध्ये सुरुका ३ वर्ष मोबाइल आयातको तथ्यांक बढेकाे छ। तर, त्यसपछिको दुई वर्षमा आयात घटेकाे छ। अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो अर्धवार्षिक अविधमा मोबाइल आयात ३५ प्रतिशतले घट्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा ३४ लाख १० हजार वटा मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएकोमा त्यसको एक वर्षपछिको समान अवधिमा जम्मा २१ लाख ९२ हजार वटा सेट मात्रै आयात भए।
एक आर्थिक वर्षमा नै मोबाइल आयातमा देखिएको यो परिवर्तन अरु कुनै कारणले नभइ चोरी पैठारीका सामानले बजार ओगट्नु रहेको बताउँछन् मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका महासचिव अमित अग्रवाल। 'सरकारले दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा हटाएर अन्त:शुल्क लगाइदियो, जसका कारण वैधानिकरुपमा आयात भएका मोबाइलको तुलनामा चोरीका मोबाइल सस्तो हुँदा वैधानिक आयात नै घट्यो,' उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधा हटाइदियो। मोबाइल फोन, घ्यु तेल, कपडालगायतका वस्तुक आयातकर्ताले पाइरहेका यो सुविधा एकैपटक कटौती भयो। त्यसका अतिरिक्त यही वर्षबाट सरकारले मोबाइल फोनमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइदियो। 'एकैपटक दुईवटा नीतिगत परिवर्तन गर्दा बजार मूल्यमा प्रभाव पर्यो,' इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्सका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा भन्छन्, 'अवैध नियन्त्रण रोक्न सके सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुने थियो, तर चोरी नियन्त्रण गर्न नसक्दा वैधानिक व्यापार गर्नेहरुले बजारमा काम गर्न नसक्ने भए।'
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले ५ प्रतिशतको अन्तशुल्क २.५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ। अन्तशुल्कको दरमा गरिएको परिवर्तनका कारण मोबाइल आयातमा केही सुधार देखिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष मोबाइल आयातमा केही सुधार देखिएको छ। गत वर्ष २१ लाख ९२ हजार मोबाइल आयात भएकोमा यो वर्ष २९ लाख ६८ हजार मोबाइल आयात भएको भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
ट्रयाकिङ प्रणाली कार्यान्वयन नै भएन
सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट मोबाइल सेवामा दिएको भ्याट फिर्त सुविधा हटाउँदै अन्तशुल्कसमेत लगाउनुको एउटै कारण थियो, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रणका लागि मोबाइलको विशिष्ठ पहिचान गर्ने। अर्थात् इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल नेपालमा चल्न नदिने।
गत वर्षबाट नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको यो प्रणाली चालु वर्षको आधा अवधि सकिँदासमेत स्थापना गर्न सकेको छैन। जसका कारण अवैधरुपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइलको ट्रयाकिङ हुन सकेको छैन। 'आइएमइआई नम्बर ट्रयाक गर्ने प्रणाली स्थापन गरेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायी दुवै सहमत छौँ, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, 'यो प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ।'
व्यवसायीहरुले पनि सरकारलाई यो प्रणाली छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। 'हाम्रो भनाइ के हो भने चोरी पैठारीका सामान बजारमा नआउन्, त्यसपछि सरकारले जे ड्युटी लगाउँछ लगावस्,' महासचिव अग्रवालले भने, 'चोरी नियन्त्रण गर्न सकेन हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ, चोरीका मोबाइलले बजार लिने तर वैध व्यवसाय गर्ने व्यवसायी मर्ने अवस्था रहनु हुँदैन।'
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल मोबाइल ट्रयाकिङ प्रणाली स्थापनाको काममा केही ढिलाइ भए पनि काम अघि बढिरहेको दावी गर्छन्। 'हामी केही ढिलो भएको पक्कै हौँ, तर प्रणाली स्थापनाको काम अघि बढेको छ, छिट्टै केही उपलब्धि हासिल होला,' उनले भने। (मुख्य तस्बिर : https://www.t3.com)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
