काठमाडौं- सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले मागेअनुसार कर बुझाउन किस्ताबन्दीको सुविधा बारे निर्णय नगरिसकेको जनाएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले एनसेलले चार किस्तामा पैसा बुझाउने गरी सुविधा माग गरेको भए पनि निर्णय नभएको बताएका छन्।
एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा यसअघि बुझाएको रकमबाहेक मार्च, अप्रिल, मे र जुनमा ५ किस्ता भुक्तानी दिने भन्दै सुविधाको माग गरेको थियो। तर ठूला करदाता कार्यालयले अहिलेसम्म यो निर्णय दिइसकेको छैन।
'सरकारले निर्धारण गरेको रकमको २० प्रतिशत रुपैयाँ तिरे र बाँकी रकम सन् २०२० को जुन महिनासम्म किस्तामा कर तिर्न पाउँ भनेर भनेको छ,' समितिमा ढुंगानाले भने, 'जसमध्ये मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र जुन महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी तालिका करदाता कार्यालयमा पठाएको छ।'
केही समयअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी भएको एनसेलले आफूले साढे ४ अर्ब भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव गरेको जनाएको थियो। कर कार्यालयले पनि प्राधिकरणलाई यही जानकारी गराएको कार्यालय प्रमुख सहसचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए।
गत मंसिर १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकरबापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९५५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिइए उसले १५ प्रतिशत ब्याजसहित थप ५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
