काठमाडौं– सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवा प्रदायक र नियमक निकाय अलग अलग गर्ने गरी तय भएको विधेयक संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिएका हुन्।
यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रदान बेग्लाबेग्लै निकाले गर्नेछन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई वटा निकाय बनाउने गरी ऐनको विधेयक तयार पारेको थियो।
मन्त्रालयले साविकको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमक अलग अलग गर्ने गरी विभाजन गर्ने तयारी गरेको थियो। विभाजको लागि आवश्यक ऐनको विधेयक संसदमा दर्ताको अनुमतिसँगै अब प्राधिकरण विभाजन हुने निश्चित भएको छ।
मन्त्रालयले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नाम रहने गरी विभाजन गर्न लागेको हो। दुवै प्राधिकरणको लागि आवश्यक ऐनको विधेयक संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिदले अनुमति दिएको छ।
अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियमन आफै गर्दै आएको थियो।
युरोपेली संघ (इयू)ले नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। कालोसूचीमा राख्नुपर्ने एक कारण भने नेपालमा सेवा प्रदायक र निमयन गर्ने निकाय एकै भएको इयूले उल्लेख गरेको छ।
इयूको कालोसूचीका कारण प्राधिकरण फुटाउने गरी विधेयक तयार गर्न सरकारलाई दवाव परेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
