काठमाडौं- अत्याधुनिक सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) लागू भएको करिब ४ वर्षपछि भित्रिएको मास प्रिन्टरले १ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको छ। विगतमा दुईवटा मेसिनले प्रिन्ट गर्दा मागअनुसार लाइसेन्स छाप्न नसकेकाले समस्या देखिएको थियो।
अब भने मास प्रिन्टर दिनमा तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरिएकाले समस्या छिट्टै समाधान हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। मास प्रिन्टर सेटअप गरेर एक साता अघिदेखि दैनिक तीन सिफ्टमा १८/१९ घण्टा सञ्चालन गरिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।
‘मास प्रिन्टर मार्फत लाइसेन्सको प्रिन्टलाई तिब्रता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक ७ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट हुन थालेकाले अबको ६ महिनामा डेडलकको समस्या समाधान हुन्छ।’
दुई महिनाअघि विभागले मास प्रिन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सुरुको केही समय ट्रायलको रुपमा प्रिन्ट गरिएको थियो। त्यसको केही समयपछि कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषय समाधान गरी प्रिन्टर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न थालेको हो।
एक साता अघिदेखि विभागले मास प्रिन्टर दैनिक ३ सिफ्टमा चलाउँदै आएको छ।
लाइसेन्सका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म लाइसेन्स नपाइने अवस्था अहिले पनि छ। विभागले गत वर्ष मालिका प्रिन्टर्सलाई ६ लाख कार्ड प्रिन्टको जिम्मा दिएको थियो। तर उक्त कम्पनीले तोकिएको समयसीमामा करिब ३ लाख ५० हजार कार्डमात्र प्रिन्ट गरेको थियो।
यसरी ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दा समेत समस्या समाधान नभएपछि विभागले मास प्रिन्टर खरिद गरेको हो।
हाल विभागले २०१८ मा ट्रायल पास गरेका सबैको लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको छ। मास प्रिन्टर आएपछि २०१८ को बाँकी लाइसेन्स प्रिन्ट सकेर २०१९ को थालिएको विभागले जनाएको छ। विभागले सबै कार्यालयको प्रिन्ट गर्नुपर्ने लाइसेन्स एकिकृत गरी महिनाअनुसार प्रिन्ट गर्न सुरु गरेको छ।
८ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी
विभागले विगतमा दुईवटा प्रिन्टरमार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको थियो। विभागसँग भएको प्रिन्टरले दैनिक हजारको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्थ्यो। जबकी देशभरबाट नयाँ, नविकरण तथा हराएको समेत गरी दैनिक करिब ३ हजार लाइसेन्सको माग रहेको छ।
त्यसैले हालसम्म विभागमा देशभरका कार्यालयबाट आएका प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सको संख्या करिब ८ लाख रहेको छ। मास प्रिन्टरमार्फत लाइसेन्स प्रिन्ट सुरु भएकाले ६ महिनाभित्र प्रिन्ट गर्न बाँकी सबै लाइसेन्स प्रिन्ट भइसक्ने महानिर्देशक हमालले बताए।
त्यसपछि लाइसेन्सका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरेको ७ दिन भित्र सेवाग्राहीले सम्बन्धित कार्यालयबाट लाइसेन्स लिन सक्ने अवस्था आउने उनको दाबी छ।
कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको डेडलक छैन
कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट आएका लाइसेन्सको प्रिन्ट सकिएको विभागले जनाएको छ। संख्यात्मक हिसाबले दुईवटा प्रदेशको प्रिन्ट गर्न कम समय लाग्ने भएकाले छिटो प्रिन्ट सकिएको विभागको भनाइ छ। कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको २०१९ का सबै लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेको छ।
सरकारले २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा सन् २०१३ ओक्टोबारबाट स्मार्ट लाइसन्सको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तत्कालीन समयमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरले विभागलाई १ लाख ६० हजार कार्ड र पाँचवटा प्रिन्टर उपलब्ध गराउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यस पछिको टेण्डर पनि मद्रास सेक्युरिटीले नै पार्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।