काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको साढे २ महिना बित्दा पनि कृषकका समस्याबारे मन्त्री भुसालले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। मंसिर ४ मा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका उनले यसबीचमा मन्त्रालयले टुंगो लगाउनुपर्ने थुप्रै विषयमा मुख खोलेका छैनन्।
मन्त्रालयले तत्कालै टुंगो लागाउनुपर्ने विषय थियो- बाला नलागेको धान गरिमाबाट पीडित कृषक मुद्दा। गरिमाबाट पीडित बनेका किसानले क्षतिपूर्ति पाउने-नपाउने विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा राख्नबाट मन्त्री भुसाल निरन्तर पन्छँदै आएका छन्।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम राखेका मन्त्री भुसालले चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी नपाएको विषय तथा गरिमा पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउने–नपाउने विषयमा कुनै अभिव्यक्ति दिएनन्।
सञ्चारकर्मीहरूले यी विषयमा प्रश्न गरे पनि मन्त्री भुसालले भने आफू विषयवस्तुलाई अझै गहन रूपमा बुझ्ने क्रममा रहेको र त्यसका लागि आफूले सुझावको अपेक्षा राखेकोबाहेक कुनै पनि कुरामा बोल्न चाहेनन्। मन्त्री भुसालले संचारकर्मीसँग सुझाव लिनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै सोधिएका कुनैपनि प्रश्नको जवाफ दिएनन्।
.jpg)
भुसालले गत मंसिर ५ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अढाई महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ। तर पनि उनले आफू अझै बुझ्ने क्रममा रहेको र सबै कुरा विस्तृतमा जानकारी लिएपछि मात्रै जवाफ फर्काउने भन्दै सञ्चारकर्मीले सोधेका कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिने गरेको छैनन्। अब प्रश्न उठ्ने बेला भएको छ- मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे बुझ्न मन्त्रीलाई कति समय लाग्छ?
गरिमा धानमा बाला नलागेका कारण ९ हजारभन्दा बढी कृषक पीडित बनेको सन्दर्भमा थप अध्ययन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ।
यसरी गरिमा धान प्रकरणबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पन्छिएको देखिन्छ। मंगलबारको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गरिमा ‘प्रकरणबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पन्छिएको हो? भन्ने प्रश्नको समेत मन्त्री भुसालले उत्तर दिएनन्।
यता गरिमा धान प्रकरणका सबै फाइल मगाएर थप अध्ययन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको विभागले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिसकेको छैन।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बिउ वितरक कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको भए पनि क्षतिपूर्तिका बारेमा भने विभागले कुनै काम गर्न नसक्ने बताए।
‘हामीले वितरक कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन थाल्ने र सोही अध्ययनका आधारमा प्रकृया अगाडि बढाउन लागेका छौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘क्षतिपूर्तिका लागि किसानले गर्ने मुद्दा/मामिलाका सन्दर्भमा विभागले केही हेर्छ। बाँकी कुरा मन्त्रालय र सरकारले के गर्ने भनेर कुनै निर्णय नगरेसम्म विभागले केही गर्दैन,’ उनले भने।
वितरक कम्पनीलाई कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागले पहल गर्ने भए पनि बिउबिजन ऐनले गरेको प्रावधानअनुसार उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कसरी र कसले कारबाही गर्ने भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छ।
भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको यो जातको बिउ नेपालमा आयात गर्नका लागि प्रस्तावक साउथ इस्ट एसिया सिड कम्पनी, नेपालगञ्ज देखिन्छ। त्यस्तै यसको आयातकर्ता कम्पनी दाङको लमहीमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो। आयातकर्ता कम्पनी नेपालको भए पनि उत्पादक कम्पनी भारतको भएका कारण उक्त कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति कसरी भराउने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।
गरिमा जात बिउ उत्पादन गर्ने कम्पनी भारतीय कम्पनी भएका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कुटनीटिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर कृषि मन्त्रालयले भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस विषयमा जानकारीसमेत गराएको छैन।
गरिमा जातको बीउ भनी अरु नै प्रजातिको धानको बीउ बेचेर आम उपभोक्तालाई असर पुगेको भए पनि बीउबिजन ऐनले कारबाही र क्षतिपूर्तिका हकमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण कृषि मन्त्रालयले गरिमा धानसँग सम्बन्धित फाइल वाणिज्य विभागमा पठाएको जनाएको छ।
बीउबिजन ऐन २०४५ ले बिउ उत्पादक तथा वितरकलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने भनेर स्पष्ट नभएका कारण कानुन मन्त्रालयसँगको राय/सुझावपछि विभागमा फाइल पठाएको कृषि मन्त्रालयले भनाई छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७४ को दफा ५० मा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। दफा ५० मा ‘कुनै वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानी/नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
यो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार किसानले क्षतिपूर्ति पाउन उजुरी गर्नुपर्नेछ। यसरी उपभोक्ताले गरेको उजुरी उपभोक्ता अदालतबाट सम्बोधन हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि उपभोक्ता अदालत गठन नभइसकेका कारण जिल्ला अदालतबाट हुनेछ। त्यस्तै दफा ५१ मा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गरिमा धानबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिँदा बिउ उत्पादक र वितरकबाट शोधभर्नाका रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर गरिमा जातको धानको बिउ उत्पादक कम्पनी रेनोभा सिड्स भने भारतको कम्पनी हो। रेनोभाले उत्पादन गरेको बिउ दाङ र चितवनका एग्रोभेटले ६ जिल्लाका किसानलाई बेचेका थिए।
भारतीय कम्पनी भएको कारण उक्त कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति तिराउने विषयमा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर उत्पादक कम्पनीलाई छुट दिने र वितरक कम्पनीलाई मात्रै कारबाही गर्ने र उनीहरूबाट मात्रै क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्रालयले विभागलाई फाइलको जिम्मा लगाएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
‘गरिमाले गरिब बनायो’
चितवनमा गरिमा : १० करोडभन्दा बढीको क्षति, २६ सय ५२ कृषक पीडित
व्यवसायीलाई सधैं छुट!
गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन संसदीय समितिको निर्देशन
गरिमा धानको बिउ नै नक्कली, ४ महिनामा पाक्नुपर्ने धानमा बाला नलागेपछि किसान चिन्तित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
