काठमाडौं– देशभर डिजाइनकै क्रममा रहेका, डिजाइन सकिएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका मोटरेवल पुल १५ सय ६० वटा छन्। सडक विभागको पुल महाशाखा र त्यसअन्तर्गत रहेका विभिन्न डिभिजन कार्यालय र आयोजनाले त्यति पुल बनाइरहेका छन्।
तर जति पुल डिजाइन तथा निर्माण तय भएको छ, त्यसको अनुपातमा सडक विभाग, पुल महाशाखा तथा अन्तर्गतका कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।
पुलको माग अत्यधिक रहेकाले सरकार पुलको डिजाइन गर्न हतारिने गरेको छ। पुलको डिजाइन तथा निर्माणका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक पर्छ। पुल महाशाखा तथा अन्तर्गतका डिभिजन र आयोजनाले निर्माण गर्ने पुल जुन संख्यामा डिजाइन र ठेक्का लगाइएको छ त्यो निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईले जानकारी दिए।
‘हामीले हालसम्म पहिचान गरेर डिजाइन गर्नुपर्ने, डिजाइन भएको र निर्माणाधीन पुलको संख्या १५ सय ६० वटा छ,’ उनले भने, ‘बजेट न्यून छ, त्यस्तै कर्मचारी पनि आवश्यकभन्दा थोरै भएकाले समयमा पुल निर्माणमा बाधा परेको हो।’
अहिले भएका कर्मचारी तथा बनाउनु पर्ने पुलको संख्या हेर्दा १ इन्जिनियरले १० भन्दा बढी पुल हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको भट्टराईले बताए।
डिजाइन र निर्माणमा १५ सय ६० पुल
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुल महाशाखाले ३ सय वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय तहले निर्माण गर्ने र रणनीतिक सडकसमेतमा गरि १५ सय ६० वटा पुल डिजाइन तथा ठेक्का लगाउनु पर्ने अवस्थामा छ। स्थानीय तहअन्तर्गत ११ सय ३७ र रणनीतिक सडकअन्तर्गत ३ सय ३० वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
यो वर्ष निर्माण गरिने ३ सय पुलका लागि थप १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने महाशाखा प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ। स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका ११ सय ३७ पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब ३७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै रणनीतिक सडकअन्तर्गत रहेका ३ सय ३० वटा पुल निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ।
बजेट र बाटो बढ्यो, जनशक्ति बढेन
२०५० सालमा नेपालमा करिब ४ हजार किलोमिटर सडक थियो। त्यतिबेला सडकका लागि वार्षिक बजेट ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यो समयमा सडकमा रहेका पुलको संख्यासमेत न्यून नै थियो। चालू आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारका लागि १ अर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यो शिक्षा क्षेत्रपछि सबैभन्दा धेरै बजेट भएको क्षेत्र हो।
सडक विभाग र मातहतका कार्यालय तथा आयोजनामा विगतमा जति जनशक्ति थिए, अहिले पनि त्यति नै रहेको महाशाखा प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ। क्रमिक रुपमा केही संख्या बढेको भए पनि पुल तथा बाटो निर्माणको अनुपातमा विभागसँग जनशक्ति नहुँदा काम समयमा सकिन नसकेको उनले बताए।
‘डिजाइन एन्ड बिउल्ड’ ले काममा तीव्रता
विगतमा सरकारले पुल डिजाइन गरेपछि मात्र ठेक्का लगाउने गरेको थियो। यसरी पुल निर्माण गर्दा डिजाइनमा समस्या देखाउँदै काम ढिलो भएको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि डिजाइन एन्ड बिउल्ड मोडलमा पुलको ठेक्का लगाउन सुरु गर्यो। डिजाइन एन्ड बिउल्ड मोडलमा पुल बनाउने स्थान तय भएपछि डिजाइन गर्ने र निर्माण गर्ने सबै काम एकैपटक ठेक्का लगाइन्छ। यसबाट डिजाइनमा समस्या देखाउने र ठेकेदार उम्कने अवस्थाको अन्त्य भएको भट्टराईको भनाइ छ।
‘डिजाइन एन्ड बिउल्ड अन्तर्गत पुल निर्माण हुन थालेपछि डिजाइनबाट आउने रिस्क ठेकेदारमै गयो,’ उनले भने, ‘यो कार्यान्वयनमा आएपछि डिजाइनबाट आउने समस्या धेरै घटेको छ।’ प्रविधिको विकाससँगै पुलको निर्माण तथा डिजाइनमा आधुनिकता आएको उनले बताए।
पुल महाशाखाले पनि त्यही अनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्दै आएको छ। दुधकोसी, कर्णालीलगायत नदीमा बनेका आधुनिक पुलले निर्माण लागतमा समेत केही कमी आएको भट्टराईको भनाइ छ। ‘पुलको गुणस्तर कायम राख्दै समयमा काम सक्ने गरि महाशाखा लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै भएको जनशक्तिबाट पुल निर्माणमा लागिरहेका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
