काठमाडौं - ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ब्याजदर बढ्न नदिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नयाँ विकल्प अघि सारे - पूर्वाधारमा स्थिर ब्याजदर। अर्थमन्त्री खतिवडाले दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा स्थिर ब्याजदर रोज्ने वा बजारमा चलिरहेको दर रोज्ने विकल्प ऋणीलाई दिने गरी स्थिर ब्याजदरको अवधारणा बहसमा ल्याएका छन्।
सरकारले विकल्प दिएको भए पनि ऋणी नै यस्ता विकल्पमा तयार नहुने बैंकरहरूको धारणा छ। बैंकहरूमा अहिले पनि यस्तो कर्जा प्रवाहको व्यवस्था छ। तर ऋणी नै तयार नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए।
अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि संघले यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। यस्ता क्षेत्रमा कसरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। विदेशमा पनि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने गरेकाले नेपालमा पनि लागु गर्न कुनै नसमस्या नभएको बैंकरहरू बताउँछन्।
नेपालमा बैंकिङ ब्याजदरको उतार चढाव अस्वभाविक हुने गरेको छ। एक वर्ष अगाडि १२ प्रतिशतको ब्याजदर ७ प्रतिशतमा झर्ने र ७ प्रतिशतको ब्याजदर केही समयमै १२ प्रतिशत नाघ्ने भएकाले ऋणीहरूले ब्याजदर घटेको समयमा किन महँगो ब्याज तिर्ने भन्दै दीर्घकालिन कर्जाका लागि स्थिर ब्याजदर नचाहेको हुन सक्ने बैंकरहरुको धारणा छ।
अर्थ मन्त्रीको दैलोमा बैंकर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जको विस्तार दरमा कमी देखिएको भन्दै बैंकरहरु आत्तिन थालेका छन्। भविष्यमा पनि यस्तै अवस्था रहिरहे बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिने भए पछि बैंकहरू पटकपटक अर्थमन्त्रालय धाउन थालेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी साधन कर्जा प्रवाहमा डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशतमा झारिएको थियो। यस्तो व्यवस्थापछि सवारी साधनको आयात र बिक्रीमा प्रभाव देखिएको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन्। सवारी साधनको आयात घटेसँगै सबैभन्दा धेरै असर सरकारको राजस्वमा देखिन थालेपछि अर्थमन्त्री पनि बैंकरहरूको सल्लाह मान्ने पक्षमा देखिएका हुन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकरहरूको केही माग संबोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आफ्नो पनि केही एजेण्डा घुसाउन खोजिरहेका छन्। बैंकहरूले अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको दीर्घकालिन कर्जाका लागि स्थिर ब्याजदर कायम गर्न सकिने भन्दै आश्वासन दिँदै आएका छन्।
(1).jpg)
निजगढ विमानस्थल आयोजनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा अर्थमन्त्री डा खतिवडा लगायत।
बैंकरहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा विग्रिएमा त्यस बापत गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नु बताउँदै आएका छन्। यस्ता क्षेत्रमा हुने कर्जा बिग्रिएमा तीन वर्षसम्म खराब कर्जामा देखाउनु नपर्ने व्यवस्थाको लागि लबिङ गरेका हुन्।
बैंकरहरूले चालु आर्थिक वर्षभरमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधिलाई बढाउन माग राख्दै आएका छन्। अर्थमन्त्रीको ब्याक फोर्समा बैंकरहरूले यही सुझाव लिएर राष्ट्र बैंक पुगिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
