काठमाडौं- सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २९ को निर्णयअनुसार साझालाई दिइएको उक्त रकम फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको हो।
तोकिएको समयमा बस खरिद गर्न नसकेको भन्दै उक्त रकम साझाको खाताबाट सरकारको खातामा ल्याउने निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा शेयरबापत लगानी गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ र पैसा दिएदेखि हालसम्मको ब्याज रकमसमेत सरकारको नाममा फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सरकारको २०७५ पुस ९ को निर्यायअनुसार वातावरणमैत्री विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण र लागत अनुमान एवं विद्युतीय बस आपूर्तिका लागि शर्तसमेत तयार गरी नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
सरकारको तर्फबाट उक्त कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३ अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
साझा यातायातले सरकारले दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न ३ बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेको थियो। बस खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका गर्दै भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई असोज १ गते प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेको थियो।
खरिद प्रक्रिया टुंगो नलागुञ्जेल साझाले तीन महिनाको लागि पैसा बैंकमा राखेको थियो। तीन महिनाको अवधि सकिएपछि साझाले पुनः तीन महिनाका लागि फिक्स्ड डिपोजिट गरेको साझा यातायातले जनाएको छ।
फिक्स्ड डिपोजिटमा ब्याजदर ९.५ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने केही बढी ब्याज दिने गरी फिक्स्ड डिपोजिट गरेको हो। वार्षिक ९.५ प्रतिशत ब्याजदरमा राखिएको ३ अर्ब रुपैयाँको पुस सकिँदा साझाले १४ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरिसकेको छ भने सो रकम फागुनसम्मका लागि फिक्स्ड डिपोजिट गरिएको छ।
साझालाई ३ अर्ब दिएको जानकारी गराउन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले दसैंसम्म जिटुजीमार्फत भए पनि कम्तीमा ५/६ वटा विद्युतीय बस चलाई छोड्ने घोषणा गरेका थिए। तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रुपमा महासेठ नै बिदा भए, बस आउन सकेन। साझाले बस खरिद गर्न नसकेको निष्कर्षसहित सरकार पैसा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।