काठमाडौ– व्यापारी अजय सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटलाइट टेलिकमले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको तीन थान मुद्दा फिर्ता लिनका लागि निवेदन दिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को वैठकले उल्टाएपछि सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदन फिर्ता लिन सुमार्गीको कम्पनीले निवेदन दिएको हो। हेलो नेपाल नामक मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट पाएको लाइसेन्स भदौ १ गते खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो।
लाइसेन्स खारेज भएपनि ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष कम्पनीले पुनरावेदन गर्न पाउने कानुन व्यवस्थाअनुसार उसले मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनपछि मन्त्रिपरिषद्को वैठकले सुमार्गीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कबापतको ८० करोड रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णय २०७६ साउन १३ गते नेपाल स्याटालाइटका तर्फवाट सुभाषचन्द्र पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
नेपाल स्याटालाइटले २०७६ असोज २९ गते अर्को रिट हालेको थियो। यी दुवै मुद्दा फिर्ता लिने सुमार्गीको कम्पनीले आइतवार निवेदन दिएको हो। निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा पेशी रहेको छ।
सरकारले स्याटलाइटसहित तीनवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वेबसर्फर प्रालि, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा मन्त्रिपरिषदले उल्टाएको थियो।
प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा गरेको इजाजत खारेजको निर्णयबारे मन्त्रिपरिषदमा जानकारी गराएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदले स्मार्ट र स्याटलाइट टेलिकमको इजाजत खारेज नहुने गरी बक्यौता रकम बुझाउन किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरको हो।
३ वटै कम्पनीलाई ५ वर्षभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न समय समेत मन्त्रीपरिषदले दिएको थियो । जसमा पहिलो किस्ता २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै दाखिला गर्नुपर्ने र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको आसार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।