काठमाडौं- सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा सिफारिस भएका गणेशदत्त भट्टले ‘लो प्रोफाइल’मा बसेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन लागिपर्ने बताएका छन्।
‘म 'लो प्रोफाइल'मा बसेर सबैसँग सहकार्य गरेरै काम गर्छु,’ भट्टले नेपाल लाइभसँग भट्टले भने, ‘पहिले सरकारले सिफारिस गरेको नाम अनुमोदन गरोस्। अनि बसेर योजना बनाएरै काम गर्छु।’
भट्टको नाम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएको हो।
भट्टले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दल संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंग्याउन सहत भएको भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन त्यति कठिन नुहुने बताए।
‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन यो विषयलाई टुंग्याउन अहिले प्रमुख दलहरूबीच सहमति बनेको छ,’ उनले भने, ‘सबैको साथ लिएर काम गर्दा यो विषय त्यति जटिल नहोला।’
समितिकी सदस्य शर्मिला कार्कीले समितिले सर्वसम्मतिले कानुनमन्त्रीमार्फत् सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गरेको बताइन्।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले सिफारिस गरिएका उनको नाम अनुमोदन गर्नेछ।
गत चैत दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो।
स्रोतका अनुसार दुई आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नाम सिफारिस गरिएको छ। आयोग पदाधिकारीका लागि १० जनाको नाम सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको थियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेसका तर्फबाट गणेशदत्त भट्ट तथा सदस्यमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट सदस्यहरूमा गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेलको नाम सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै दलीय भागबण्डाकै आधारमा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा नेकपातर्फका युवराज सुवेदी तथा सदस्यमा विष्णु भण्डारी एवं कांग्रेसका तर्फबाट सदस्यहरुमा सुनील रञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापाको नाम सिफारिस भएको छ।
कानुनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री भानुभक्त ढकालले सिफारिस समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई महत्वपूर्ण काम जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले टुंग्याएको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए।
शनिबार बसेको प्रमुख दुई दलको बैठकले ऐन संशोधनको काम अघि बढाउने र सिफारिस समितिलाई नाम सिफारिस गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमनन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यस्तो सहमतिमा पुगेका थिए।
यही विषयलाई लिएर शुक्रबार पनि दुई दलबीच छलफल भएको थियो।
यो पनिः
दलीय भागबण्डामा द्वन्द्वकालीन दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
