काठमाडौं– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको ऐन संशाेधन गर्न प्रमुख दुई दलबीच सहमति भएको छ।
ऐन संशाेधनलागयतको विषयमा टुंगोमा पुग्न प्रधानमनन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान भएको बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन्। बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाका अनुसार ऐन संशाेधनलाई कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढाएर चाँडै संसदमा पेश गर्ने र सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नाम स्वीकृत गर्ने सहमति भएको छ।
यही विषयलाई लिएर शुक्रबार पनि दुई दलबीच छलफल भएको थियो। ‘हिजोकै विषयमा आज पनि छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुग्ने सहमति भयो,’ देवकोटाले बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाल लाइभसँग भने, ‘केही दिन अघि गरेको परामर्श र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशाेधन गरेर कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढाउने सहमति भयो। हिँउदे अधिवेशनमै पारित गर्ने गरी त्यो अघि बढ्छ। ऐन संशाेधन गर्ने र सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नाम स्वीकृत गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्राथमिकता दिने सहमति भयो।’
१८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री हुने गरी र गम्भीर अपराधका मुद्दामा पीडकलाई छुट्न नदिने गरी ऐन संशाेधन गर्न परमादेश दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभामुख तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ, नेकपा केन्द्रीय सदस्य देवकोटा, कांग्रेस नेताहरु डा मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए।
विधेयकका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले २८ पुसमा सबै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेको थियो। त्यसका लागि सत्तारुढ दलका दुई र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका दुई नेता प्रतिनिधिका रुपमा खटिएका थिए। पीडितहरु र अन्य सरोकारवालासँग गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए। तर, द्वन्द्वपीडितले भने सरकारले गरेको परामर्श ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै त्यसविरुद्ध धर्ना दिएका थिए।
सरकारले प्रदेश स्तरमा गरेको परामर्शमा ५ पीडितहरुलाई मात्रै सहभागि गराएको, प्रश्नपत्र पहिले नै नदिएको र परामर्शको समय छाटो भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
आजै नाम सिफारिस हुने
दुई आयोगमा आजै नाम सिफारिस हुने भएको छ। नेकपाका एक नेताले सिफारिस समितिले आजै नाम सिफारिस गर्ने बताए।
गत चैत दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो। समिति सस्दय शर्मिला कार्कीले समितिकाे बैठक आज बस्न लागेको बताइन्। ‘केही बेरमै बैठक बस्छ,’ कार्कीले नेपाल लाइभसँग भनिन्, ‘आजै अन्तिम नाम सिफारिस हुने सम्भावना धेरै छ।’
समितिले छोटै समयमा नाम सिफारिस गर्ने भनेको भएपनि लामो समयसम्म त्यो काम गर्न सकेको छैन। समितिले समयमै नाम सिफारिस गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप कारक रहेको पीडितहरु ठान्छन्।
समितिले गत ३ मंसिरमा मात्रै दुई आयोगका लागि ६१ जनाको रोष्टर सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचीमा अधिकांश पुरानै नाम परेका छन्। समितिले सूची सार्वजनिक गर्नुअघि नै राजनीतिक दलका नेताहरु बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सबै पुराना पदाधिकारी दोहोर्याउन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टलाई नियुक्त गर्न शीर्ष नेताहरू सहमत भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा समेत ती नाम परेपछि समितिको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसको विरोध भएको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले १० मंसिरमा विज्ञप्ति निकाल्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न बनाइएका दुई आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको र आवश्यक कानुनी संरचनाको संसोधनविनै सरकारले चालेका कदमले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको बताएका थिए।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले ती आयोगबाट हुने काम निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने ती संस्थाहरुको ठहर थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
