काठमाडौं– सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म जम्मा ४१ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा लिएका छन्। बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै व्यावसायिक योजना माग गरेपछि यस्तो कर्जाको माग नआएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म ४१ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर दुई करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। गत असार मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा लिने २४ जना थिए। उनीहरुले एक करोड १५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
बैंकहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकाले असार मसान्तसम्ममा बढ्ने उनले बताए। यदि राष्ट्र बैंकले तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह नभएमा कारबाही हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार हरेक वाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा पनि ५०० वटा यस्ता कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। तर यसमा शैक्षिक प्रमाणपत्रमार्फत् भन्ने हुँदैन। सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत अन्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिनेछ।
हाल बैंकहरुले आफ्नो नीतिअनुसार यस्ता कर्जा प्रवाह गरिरहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। बजारमा यस्तो कर्जाका लागि खासै माग नभएकाले पनि संख्या कम भएको उनको तर्क छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै राख्नेभन्दा पनि बैंकले उनीहरुको व्यावसायिक योजनालाई पनि पत्याउनुपर्ने दाहालले बताए। यस्ता कर्जा लिनेमा अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बढ हुने अर्का बैंकका एक अधिकारीले बताए।
यदि उपयुक्त व्यावसायिक योजना ल्याउने हो भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोपमा राखेर कर्जा दिन कुनै समस्या नभएको दाहालले बताए। कतिपय बैंकले यस्तो कर्जाका लागि आउने ग्राहकसँग अन्य डकुमेन्ट माग गरेपछि उनीहरु फर्कने गरेका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस्तो क्षेत्रमा कर्जा नपाएको भन्दै एउटा पनि उजुरी आएको छैन।
सरकारले शैक्षिक योग्यताका आधारमा कर्जा दिनु पर्ने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरुले आफ्नो कर्जा खराब नहुने गरि क्राइटेरिया बनाउने गरेका छन्। कर्जा लिन जाने प्रस्तुत गर्ने व्यावसायिक योजना कतिको उपयुक्त छ हेरेपछि मात्रै पाउन सक्छन्।
एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार मानेर कर्जा प्रवाह गरेको भए कर्जा लिनेको लाम लाग्थो। तर त्यसरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैन।’ उनका अनुसार सुरुवाती अवस्थामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु कर्जाका लागि आउने गरेका थिए। तर बैंकहरुले उक्त कर्जा प्रवाह गर्नु अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिले कति लगानी गरेको छ र भोलिका दिनमा उसले पेश गरेको योजना कतिको राम्रो छ हेरेपछि मात्रै दिने गरेका छन्।
धितो नहुनेलाई पनि कर्जाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यविधि ल्याइएको थियो। तर बैंकहरुले पुर्ण रुपमा सुरक्षा खोजेपछि कर्जा लिन कठिन बनेको हो।
कार्यविधि अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दुई प्रकारको कर्जा लिन सकिन्छ। पहिलो, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा। यसमा शिक्षित युवाले प्रमाणपत्र र व्यवसाय धितोमा राखेर कर्जा लिन सक्नेछन्। कर्जा लिनेको उमेर ४० वर्ष भन्दा कम हुनु पर्नेछ। कर्जा लिनेले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् लगायत संस्थामध्ये एकबाट कम्तिमा सात दिने उद्यम व्यवसाय गर्ने तालिम लिएको हुनु पर्छ।
अर्को उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा। यसका लागि माध्यमिक वा सोसरह उत्तीर्ण भएका र २५ वर्ष ननाघेका युवाले आवेदन दिन सक्छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यस्तो कर्जा दिन सक्ने छन्।
कार्यविधिअनुसार कर्जाका लागि आवेदन दिएको २१ दिनभित्र प्रवाह गरिसक्नु पर्छ। यदि कर्जा दिन नमिल्ने भए आवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जा लिनेलाई सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने छ। यदि बैंकले उसलाई १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेको भए सरकारले ५ प्रतिशत तिरिदिन्छ। र बाँकी १० प्रतिशतमात्रै तिरे पुग्छ।
सरकारले आकर्षक नीति ल्याए पनि नेपालीहरुको भने यसमा आकर्षण देखिएन। यसको प्रमुख कारण आम नेपालीमा उद्यमशीलताको विकास नभए हो। प्रायको मानसिकता जागिर खाने वा विदेश जाने भन्ने हुन्छ। वास्तविक उद्यम गरेर योजनासहित आउने जोकोहीलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो नहुने अध्यक्ष दाहालले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।