काठमाडौं- सहरी सडकलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले सहरी सडक मापदण्ड बनाउने निर्णय गर्याे। त्यसैका आधारमा सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समन्वयमा बनेको नेपाल सहरी सडक मापदण्ड २०७६ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्याे।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत भदौ ५ गते नेपाल सहरी सडक मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गरिएको बताए। तर, हालसम्म उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयमा प्रमाणीकरण भएर फिर्ता भएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्ड प्रमाणीकरण नहुनुको प्रमुख कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच कुन सडक कसको हुने भन्ने हो। सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच कुन सडक कुन मन्त्रालय अन्तर्गत हुने भन्ने कुरा नयाँ सहरी सडक मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
उक्त मापदण्डमा सहरी विकास मन्त्रालयले सहरभित्र भएर जाने राजमार्गलगायत सबै सडक आफ्नो कार्य क्षेत्र हुने उल्लेख गरेको छ। त्यहीअनुसार मापदण्ड स्वीकृत भएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको स्रोतको भनाइ छ। ‘राजमार्गलगायत सडक विभाग अन्तर्गतका सडक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हुनुपर्ने दाबी गरेपछि मापदण्ड प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको करिब ५ महिनासम्म निर्णय प्रमाणीकरण नहुनु अश्चर्यको विषय हो।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सोमबार सहरी विकास मन्त्रालयको समेत पदबाहाली गरे। मन्त्री बाँकस्कोटाको पदबाहालीका क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले यसबारे मन्त्री बाँस्कोटालाई जानकारी गराएका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले यसबारे आफूले बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएका थिए।
नयाँ सहरी सडक मापदण्डबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच मापदण्ड पारित भइसकेपछि विवाद देखिएको स्रोतको भनाइ छ। ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सुरुमा सहमति दिएको र पारित भएपनि विभिन्न बुँदा आफूलाई अमान्य भएको बताउँदै आएको छ,’ स्रोले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘प्रमाणीकरण गर्ने पठाउने वा संशोधन गर्न भन्ने अन्योलमा छ। तत्कालै संशोधन गर्ने हो भने पुनः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ।’
यसबारे सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको सुनिएको तर त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएर मन्त्रालयमा नआइपुगेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर तयार पारेको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। तर, त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएर आइनपुगेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए।
‘मापदण्ड स्वीकृत भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिकीकरणबाट सबैले जानकारी पाएकै हौं,’ दवाडीले भने, ‘तर त्यहाँबाट स्वीकृत भएको सहरी विकास मापदण्ड मन्त्रालयमा आएपुगेको छैन।’ नयाँ मन्त्रीज्यूको पदबाहालीका क्रममा समेत मन्त्रालयका तर्फबाट जानकारी गराइएको उनले बताए। अब यससम्बन्धमा ठोस निर्णय आउने अपेक्षा समेत गरिएको दवाडीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
