काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बित्दा बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन। आम्दानी र खर्च दुवैको हिसाबले संघीय सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको हो।
पुस मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा ३९.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। वार्षिक विनियोजन १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यसमध्ये चालु खर्च ३ खर्ब ९ अर्ब र पुँजीगत खर्च ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
केहीबाहेक अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याइएको भए पनि अपेक्षित खर्च भने हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले पुस मसान्तमा गरेको खर्च भनेको कूल रकमको १३.७२ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम कूल विनियोजन १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको १६.५० प्रतिशत हो।
राजस्वमा १३ प्रतिशतको वृद्धि
वार्षिक ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फको वृद्धिदर बलियो भए पनि भन्सार कमजोर छ। सरकारले भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ कम उठे पनि लक्ष्य भने पुरा गरेको छ। पुसमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। पुसको संकलनपछि राजस्व वृद्धिदर १३ प्रतिशत पुगेको छ।
'भन्सार राजस्व कम हुँदा पनि पुसको लक्ष्य पुरा भएको छ, राजस्व वृद्धिदर राम्रो भएको छ,' अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने। वार्षिक औषत २०/२२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि हुने गरेकोमा सरकारले यो पटक ३० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो।
पुरानो ग्याप कसरी घटाउने?
पुसको लक्ष्य पुरा भएसँगै अब सरकारमाथि राजस्व संकलन र लक्ष्यको पुरानो अन्तर कसरी कम गर्ने भन्ने चिन्ता छ। पछिल्लो ५ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा ८४ अर्ब रुपैयाँ अन्तर पुगिसकेको छ। पुसको संकलनले यो अन्तर ८१ अर्ब ५० करोडमा झारेको छ।
'सुरुका केही महिनामा अन्त:शुल्क शून्य हुँदा त्यसको असर राजस्वमा परेको थियो, अहिले त्यो क्षेत्रमा पनि राम्रो संकेत देखिएका छन्,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर भन्छन्, 'आन्तरिकतर्फ हामी २५ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ।'
कात्तिकमा आर्थिक ऐनको संशोधन गरेसँगै मंसिरपछि आन्तरिक बजारमा अन्तशुल्क संकलन राम्रो देखिएको छ। यसले ती उद्योगको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत बढाउने भएकाले आन्तरिकतर्फको राजस्वमा केही सहजता देखिएको छ। यद्यपि, सरकारले ३५ प्रतिशत आयकर बढाउने लक्ष्य राखेको दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर वृद्धिदर भने बोझको विषय बनेको छ।
पुरानो अन्तर घटाउन अब बजार अनुगमन, कर परीक्षण र अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी विभागको छ। 'हामीले अझै प्रयास गर्ने हो भने अबको समयमा पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ,' अर्थका अधिकारीहरु भन्छन्। सरकारले यो वर्ष बजार अनुगमन, परीक्षण र अनुसन्धानबाट आउने केही रकम, अबको समयमा विकास निर्माण बढ्दा त्यसले गर्ने राजस्व सिर्जना र अदालतको आदेशपछि ठूला करदाताले तिर्नुपर्ने कर रकमसमेत असुल हुँदा यो अन्तर तल झार्न सकिने अनुमान गरेको छ।
चुनौति खर्चको
८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले आफ्नो खर्च भने बढाउन सकेको छैन। निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार कमजोर देखिएको वर्ष सरकारी खर्चमा देखिएको सुस्तताले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। सरकारले ठेकेदारकै मागअनुसार खरिद कानुनमा पटकपटक संशोधन गरिदिएको पनि छ। तर त्यसको नतिजा विकास निर्माणमा भने देखिएको छैन।
सरकारले अघिल्लो महिना सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्मलाई बोलाएर बजेट कार्यान्यनको अवस्था र प्रगतिको विषयमा पनि छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा पनि समस्याको पहिचान र समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरणको विषयमा समेत छलफल भए पनि नतिजा भने सन्तोषजनक आएन।
नतिजा नआएको सत्य हो : उत्तरकुमार खत्री, सहसचिव अर्थ मन्त्रालय
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्यौँ। मंसिरसम्मको खर्चको विवरण, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, वैदेशिक सहायताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा भएको 
ढिलाइ, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, खर्च व्यवस्थापन र खरिद कानुनका समस्या तथा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने विषयमा लामो छलफल भएको छ।
लाइन मिनिष्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्ट भएका आयोजनाको हकमा पहिलो दिननै अख्तियारी जाने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी यही बीचमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
त्यो कानुनले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्को कुरा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्वमा अनुगमन तथा निगरानी पनि भएको छ। यस्ता आयोजनामा स्रोत अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।
हाम्रा धेरै प्रयासका बाबजुद अघिल्लो वर्षको तुलनाम खर्च कम हुन गयो। पहिलो चौमासिकमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त तयारी र समन्वय हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या भयो। गत वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ९ अर्ब भुक्तानी भएको थियो। योपटक पुनर्निमार्ण सकिएकाले त्यो पैसा गएन। त्यसले खर्च कम देखायो।
राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित भएन। यसको कारण भनेको आयातमा आएको गिरावट हो। आन्तरिक राजस्वतर्फको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ठिक छ तर धेरै भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको आयात ६.९ प्रतिशतले घटेकाले त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
