काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको मासिक लक्ष्य पहिलोपटक पूरा भएको छ। आर्थिक वर्षको छैटौँ महिनामा सरकारले निर्धारण गरेको १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस २९ गते मंगलबार राति १० बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार कर र गैरकर राजस्व संकलनले निर्धारित लक्ष्य भेट्टाएको छ। कर राजस्वतर्फ आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको संकलन लक्ष्यभन्दा १२ अर्ब कम भए पनि गैरकर राजस्वले त्यसलाई 'मेक अप' गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पुसको मासिक लक्ष्य भेटाइए पनि अर्धवार्षिक लक्ष्य भने भेटिएको छैन। सरकारले पुस मसान्तमा ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको भए पनि सोमबार राति १० बजेसम्ममा करिब ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सरकारको अर्धवार्षिक लक्ष्य र संकलनबीचको अन्तर अझै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। सरकारले यो वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ ८१ अर्ब रुपैयाँ मासिक लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ७५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। 'गत वर्षको पुससम्मको तुलनामा हामी २५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ,' आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले भन्यो, 'मासिकरुपमा गत पुसको तुलनामा ३० प्रतिशतको वृद्धि भए पनि समग्रमा २५ प्रतिशतले बढेको छ।'
आन्तरिक राजस्वतर्फ ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय कार्यालय दुवैको संकलन लक्ष्यभन्दा कम रह्यो। ठूला करदाता कार्यालयको संकलन करिब ९२ प्रतिशत रहेको छ। ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रक्षेपितभन्दा थोरै राजस्व बुझाएका छन्।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट मूल्य अभिवृद्धि कर एवं आयकर दुवै अपेक्षित संकलन भएन्। पुसमा नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब २२ करोड र एनसेलले ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्। 'बैंकहरुबाट राम्रो राजस्व आएको छ, टेलिकम क्षेत्रमा कम देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो।
भन्सारतर्फ पुसमा ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिकोमा ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। पुस मसान्त अर्थात बुधबारमात्रै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ। भन्सारतर्फ मुख्य योगदान गर्ने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्य नभेट्टाउँदा समग्र लक्ष्य प्रभावित बनेको छ।
गैरकरतर्फ सरकारले पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लिएको छ। यसैगरी, नेपाल आयल निगमबाट लाभांशस्वरुप २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बुझाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ। नेपाल बैंकले ५० करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ६६ करोड रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई बुझाएका छन्।
सरकारले पुसमा नेपाल टेलिकमबाट लाभांश लिएको थिएन। टेलिकमबाट सरकारले सवा ६ अर्ब रुपैयाँ मंगलबार नै साधारणसभाबाट पारित भए पनि सरकारी ढुकुटीमा त्यो जम्मा भैसकेको छैन। अघिल्ला वर्षहरुमा राजस्वको लक्ष्य पुर्यासउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट समेत पैसा तान्ने गरेकोमा यसपटक त्यस्तो नगरिएको अर्थ स्रोतले दावी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
