काठमाडौं- संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलले बागमती कोरिडोरअन्तर्गत पर्ने जग्गापीडितको समस्या छानबिन गरी मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वास्तविक पीडित मुआब्जा दिन निर्देशन दिएको बताएकी छन्। 'जसको हातमा लालपुर्जा छ र सरकारलाई तिरो तिर्दै आएको छ उसलाई क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,' उनले भनिन् 'समितिले लामो समय अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक पिडितको पहिचान गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिइएको हो।'
‘समितिको धारणा के छ भने जो पिडित छ त्यसले न्याय पाउनुपर्यो, जो पीडित छैन जसले दाबी मात्रै गरेको छ भने पनि छानबिन हुनु पर्यो र मन्त्रालयले एउटा प्रकृयाबाट छानबिन गरेर पिडितलाई न्याय दिन पर्यो,’ सभापति सुवेदीले भनिन्।
समितिले बैठकमा सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतलाई बोलाई जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न छलफल गरेको थियो।
बैठकमा सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरले बागमती करिडोरमा १८८ रोपनी ५ आना ३ दामको जग्गामा विवाद रहेको जानकारी दिएका थिए। उनले २०५६ सालमा भएको यस क्षेत्रको नयाँ नापि पछि उक्त जग्गा खोलाको बाहिरी भागमा रहेको देखिने बताउँदै सोही जग्गाको मुआब्जा आफूहरुले नपाएको भन्दै स्थानीयको गुनासो रहेको बताए।
बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले जग्गा विवादमा देखिएका समस्याका विषयमा समितिलाई जानकारी गराका थिए। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
