काठमाडौं- जापानले नेपाली कामदार लैजाने चर्चा सुरु भएदेखि नै जापान भाषा अध्ययनका लागि कन्सल्टेन्सी धाउने युवाको लर्को लाग्न सुरु भइसकेको छ। यससँगै शैक्षिक परामर्शका नाममा खडा भएका कन्सल्टेन्सीले युवाहरूबाट मनपरी रकम असुल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पाइएको छ।
नेपाल र जापान सरकारबीच २०७५ चैत ११ गते भएको श्रमिक आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारीसँगै जापानले विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, कृषि, नर्सिङ केयरजस्ता १४ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने जनाएको छ। पहिलो चरणमा नर्सिङ केयरमा नेपाली लैजाने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ।
जापानमा युवा उमेर समूहको संख्यामा कमी तथा वृद्धवृद्धाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि नर्सिङ केयरका कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसमा पनि विशिष्टकृत दक्ष कामदार (एसएसडब्लुआई) र उच्च तहको सीप भएका (एसडब्लुआईआई) कामदार लैजाने विषय समझदारीमै समेटिएको छ।
सन् २०१९ मा नर्सिङ केयरका लागि जापानको आउट सोर्सिङ कम्पनी जापान फाउण्डेशनले भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षणसमेत गरिसकेको छ। जापान फाउण्डेशनको वेबसाइटमा पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा १ जना उत्तीर्ण भएको र सीप परीक्षाको नतिजा शून्य रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा लिएको परीक्षामा ५६ जना उत्तीर्ण भएको सार्वजनिक गरिएको थियो। यो सूचना आधिकारिक नभएको बताइएको छ। आधिकारिक नतिजा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्म आइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले मन्त्रालयले जापान फाउण्डेशनले लिएको भाषा तथा सीप परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको विवरण माग गरेको बताए।
‘हामीले जापानसँग भाषा तथा सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूको विवरण माग गरेका छौँ, त्यो प्राप्त भएपछि कतिजना उत्तीर्ण भए भन्ने आधिकारिक जानकारी हुन्छ’ सहसचिव ढुंगानाले भने।
जापानले सन् २०२० मा नर्सिङ केयरमा लैजाने कामदार छनोटका लागि लिइने भाषा तथा सीप परीक्षाको मिति तय गरी सार्वजनिक गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि उक्त सूचना गत पुस १८ गते शुक्रबार जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा जनवरी र मार्चका विभिन्न मितिमा हुने परीक्षाबाट नर्सिङ केयरका लागि जापानले २ हजार ३ सय नेपाली कामदार लैजाने उल्लेख गरिएको थियो। जापानले जनवरी र मार्चमा गरेर २ हजार ३ सय कामदार नर्सिङ केयरमा लैजाने सूचनासँगै जापानीज भाषा अध्ययन गर्ने युवाहरूको लर्को लाग्न थालेको हो।
सोही सूचनालाई टेकेर कन्सल्टेन्सीहरूले युवाहरूलाई जापानले ठूलो संख्यामा युवाहरू लैजाँदैछ भन्ने प्रलोभन देखाएर १० हजार देखि ६० हजारसम्म ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्, ‘जापानले २३०० कामदार नै लैजाने होइन, भाषा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका कामदारमात्र लैजाने हो। भाषा तथा सीप परीक्षामा सहभागी सबैले उत्तीर्ण गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन।’
मनपरी रकम असुल्दै कन्सल्टेन्सी
जापानले नर्सिङ केयरमा ठूलो संख्यामा कामदार लैजाँदैछ भनेर कन्सल्टेन्सीहरूले मनपरी रकम असुलिरहेको पाइएको छ। नेपाल लाईभले स्थलगत अनुगमन गर्दा विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै कन्सल्टेन्सीहरूले युवाहरूबाट मनलाग्दी रकम असुली गरिरहेको पाइएको हो।
नेपाल लाईभ टिमले विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूमा पुगि सोधपुछ गर्दा ‘नर्सिङ केयरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जापानले कामदार लैजाँदै छ। यो भाषा पढिराखे पछिसम्म पनि काम लाग्छ’ भनेर प्रलोभनमा पार्ने र रकम असुली गर्ने गरेको भेटिएको हो।
सोधपुछका क्रममा उनीहरूले भाषाका विभिन्न तह देखाउँदै फरक–फरक लागत लाग्ने बताएका थिए। ‘पैसा भनेको ठूलो कुरा होइन भाषाको गुणस्तर ठूलो कुरा हो’ भन्दै उनीहरूले युवाहरूबाट रकम असुलिरहेको पाइएको छ।
काठमाडौं पुतलिसडकस्थित रेडजोन एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले जापानीज भाषा एनफोर र एन फाइभ लेभलका लागि ४० हजार लाग्ने जानकारी दियो।
कन्सल्टेन्सीकी प्रतिनिधि सिल्पा श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिँदा एन फाइभ लेभलसम्मको भाषा अध्ययनका लागि ३० हजार लाग्ने बताइन्। एन फोर लेभलको भाषा अध्ययन गर्न थप १० हजार लाग्छ। उनका अनुसार यो प्याकेजको सबैभन्दा सस्तो रेट हो।
मासिक रुपमा रकम बुझाउने हो भने १ महिनाको १० हजार तिर्नुपर्छ। एनफोर/फाइभ तहको भाषा अध्ययनका लागि ७ देखि ८ महिनासम्म लाग्छ।
‘मासिक १० हजारको रुपमा बुझाउँदा ७० देखि ८० हजारसम्म लाग्छ। तर प्याकेजमा पढ्नु भयो भने ४० हजार त हो’ उनले सुनाइन्।
भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीमार्गस्थित रहेको अर्को बर्लि एकेडेमी कन्सल्टेसीमा नेपाल लाईभकर्मी पुगी भाषाको लागतबारे प्रतिक्रिया लिँदा जापानीज भाषा अध्ययनका लागि फरक लागत लाग्ने सुनाइयो।
‘दैनिक १ घण्टा कक्षा हुन्छ। एन फाइभ कोर्ष पुरा गर्न १५ हजार लाग्छ। एनफाइभ कोर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि एनफोरको अध्ययनका लागि थप रकम लाग्छ’, कन्सल्टेन्सीका एक प्रतिनिधिले भने, ‘ग्रुपमा आउनु भयो भने हामी केही मिलाएर गरिदिन्छौँ।’
बागबजारस्थित ओरियन्ट कन्सल्टेन्सी पुग्दा सो कन्सल्टेन्सीले मासिक २ हजार ५ सय लिने जानकारी दियो।
काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा च्याउसरी खुलेका विभिन्न कन्सल्टेन्सीले युवाहरूबाट भाषाका नाममा यसरी मनलाग्दी रकम असुलिरहेका हुन् ।
सरकारको मौन स्वीकृति
केही वर्षअगाडि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरू) हाल शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भइ सञ्चालनमा छन्।
हाल नेपालमा दर्ता भएर १४ सय ६८ कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण केन्द्रले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर कुन कन्सल्टेन्सीले कस्तो भाषा सिकाउँछ, उनीहरूले सिकाउने भाषा गुणस्तरीय छ की छैन भनेर शाखाबाट कुनै अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको पाँइदैन।
कन्सल्टेन्सी स्थापना तथा सञ्चालनका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा प्रशिक्षण निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको छ। तर सो निर्देशिकामा कन्सल्टेन्सीहरूले कुन देशको भाषा प्रशिक्षणका लागि कति रकम लिन मिल्छ भनेर तोकिएको छैन।
सेवाग्राही र कन्सल्टेन्सीको सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुने हुँदा युवाहरू ठगिइरहेका छन्। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मालामाल बनिरहेका छन्। यसमा सरकारले मौन स्वीकृति जनाइरहेको छ। यसरी कुन देशको भाषा अध्ययनका लागि कति शुल्क भनेर सरकारले नतोकिदिँदा युवाहरू मारमा परेका छन्।
‘कति रकम लिन मिल्छ भनेर निर्देशिकामै तोकिएको छैन, सेवाग्राही र कन्सल्टेन्सीको आपसी सहमतिमा लागत तोकिन्छ’ शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव हतिकबहादुर केसीले भने।
उनले शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन गर्दै आएको भने दाबी गर्न छाडेनन्।
‘हामीले कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन गर्दै आइरहेका छौँ, कतै नियमविपरीत कन्सल्टेन्सीहरूले अवैध रुपमा काम गरिरहेको सूचनाका आधारमा हामीले कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइरहेका छौँ’ शाखाका उपसचिव केसीले भने।
जापान रोजगारीबारे अस्पष्टता
पछिल्लो समय जापानले नेपालबाट विभिन्न १४ क्षेत्रमा लैजाने भए पनि भाषासँगै सीपमा समेत दक्ष कामदारमात्रै लैजाने भएको छ। तर खाडीको विकल्प सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको खोजी गरिरहेको नेपालले जापानसँग समझदारी भएको १ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि गुणस्तरीय भाषा तथा सीप विकासका लागि कुनै पहल गर्न सकेको छैन। कुन–कुन कन्सल्टेन्सीले गुणस्तरीय भाषा सिकाउँछन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुन सकेको छैन।
जापान रोजगारीलाई सहजीकरणका लागि स्थापित जापान युनिट पनि गुमनाम छ। कसरी भाषा र सीपमा कामदार दक्ष बनाएर उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदार जापान पठाउने भन्ने विषयमा सरकारले चासो नदेखाउँदा जापान रोजगारी गुम्ने खतरा भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
अझ जापान रोजगारीको प्रणालीबारे सरकार आफैँ स्पष्ट हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको धारणा छ।
‘यो जापान रोजगारीको प्रणाली नै अस्पष्ट छ। हामीले नै राम्रोसँग बुझेका छैनौँ। यसबारे आम मानिसले कसरी बुझ्ने रु यो लक्की ड्रमार्फत् युवाहरू छनोट गरी परीक्षामा सामेल गराउने प्रकृया नै ठीक छैन। लक्की ड्रबाट त दक्षमात्रै छनोट हुन्छन् भन्ने नै छैन’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने।
संयुक्त कार्यदल बैठक बस्ने
जापान रोजगारीका सम्बन्धमा थप विषय टुंगो लगाउन संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए।
‘दुई देशका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। बैठकपछि अलमलका विषयमा छलफल हुन्छ’ सहसचिव ढुंगानाले भने।
बैठक कहिले बस्ने भनेर मिति तय नभइसके पनि जापान रोजगारीका सम्बन्धमा आइपरेका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समस्या सुल्झाउन संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्नेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकले नेपाल र जापान रोजगारीका सम्बन्धमा निम्तिएका समस्या केलाएर समाधानका लागि पहल गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
