काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरे पनि सरकारले पुसभर यसको निर्णय नदिने भएको छ। पुस मसान्तको राजस्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउने दबाबमा रहेको सरकारी संरचनाले एनसेलको मागअनुसार निर्णय नदिने भएको हो।
एनसेलले आफूमाथि सिर्जित पुँजीगत लाभकरको दायित्वमध्ये साढे ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्दै बाँकी रकम तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको थियो। तर ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवनले भने यसबारेमा तत्काल निर्णय दिन इन्कार गरिदिएको छ।
'किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा कम्पनीले एकैपटक सम्पूर्ण रकम तिर्नु नपरे पनि उसले अतिरिक्त ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ,' कर कार्यालयका एक कर अधिकृतले भने, 'कानुनबमोजिम सुविधा पाउने हो, तर हामीले अहिलेसम्म यसबारे निर्णय दिएका छैनौँ र पुसभरमा यो निर्णय हुँदैन।'
कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारी आफू एक्लैले निर्णय दिने पक्षमा छैनन्। उनले आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयको मनसाय बुझेर मात्रै निर्णय दिन खोजेकाले केही ढिलो भएको हो।
एनसेलले सरकारलाई पुस १५ गते ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। सरकारले एनसेलमाथि निर्धारण गरेको २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये एनसेलले यो रकम ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले मंसिरमा एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै १५ दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो। सरकारले मंसिरमा २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरे पनि ब्याज बढेर २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। सोमबारसम्ममा एनसेलमाथिको ब्याज अझै बढिरहेको छ।
एनसेलले यो विवाद समाधानका लागि सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) समक्ष मध्यस्तताका लागि निवेदन दिएको थियो। एनसेलको निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा उसले तत्काल कर असुली नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिइसकेको भए पनि कर भने बुझाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
