काठमाडौं- पुस मसान्त नजिकिँदै जाँदा सरकारको पूर्ण तथा बहुमत स्वामित्व रहेका संस्थानहरुले धमाधम साधारणसभा गर्न थालेका छन्। पुसभित्रमा सरकारलाई लाभांश दाखिला गर्ने गरी उनीहरुले साधारणसभा गरिरहेका छन्।
केही सार्वजनिक संस्थानहरुले साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् भने केहीले लाभांश स्वीकृतिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले लाभांश स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको ४५ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गरेको छ। टेलिकमले गत वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई यो लाभांश दिन लागेको हो।
१५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्नेछ। सरकारको यसमा करिब ९२ प्रतिशत शेयर छ। जसका कारण यो रकमबाट मात्रै सरकारले करिब ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। ९ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारसँग छ। यो बैंकले १२ प्रतिशत लाभांश दिँदा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लाभांश सरकारले पाउँछ।
यसैगरी ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दैछ। नेप्सेमा अहिले सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैकको ३४.६० प्रतिशत, तत्कालीन् एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक (हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक)को ६.१२ प्रतिशत र ब्रोकरसहित अन्यको ०.६२ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ। सरकारले यसबाट पनि बहुमत लाभांश पाउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
