काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई क्षमता वृद्धि आयोजना र चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना नेसनल एक्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’ बीच सम्झौताको बाटो खुलेको हो।
आयोजनाले जनवरी १ मा कम्पनीसँग सम्झौताका लागि दाबी विरोधको कुनै उजुरी भए पेस गर्न पनि ७ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। उक्त समयमा कुनै पनि उजुरी नपरेपछि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको आयोजना प्रमुख मुराहरी भण्डारीले जानकारी दिए।
सबैभन्दा अप्ठ्यारो मानिएको ट्याक्सी वे र अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको हो। सन् २०१२ मार्चमा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त कामको जिम्मा स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेलाई दिएको थियो। तर, सान्जोसेले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि २०७३ मंसिर २४ गते ठेक्का रद्द गरेको थियो। त्यसको ३ वर्षपछि उक्त कामका लागि प्राधिकरणले चिनिया ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो।
‘जनवरीभित्रै ठेक्का सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउने पत्राचार भइसकेको छ।’
आयोजना कार्यालयले करसहित ६ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख ८९ हजार १ सय २४ रुपैयाँ ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको हो। उक्त कामका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरमा आवदेन दिएकामध्ये चाइना नेसनल एक्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक रुपमा सक्षम ठहर भएका थिए।
तर, टेन्डरमा आवेदन दिएको गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी भने प्राविधिक रुपमै असक्षम भएको ठहर भएको थियो। त्यसपछि उक्त कम्पनीको उजुरीका कारण झन्डै ३ महिनासम्म रोकिएको काम अहिले अगाडि बढेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।
आयोजनाले निर्माणका लागि सम्झौता गर्न लागेको चाइना नेसनल एक्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले केही समय अगाडिमात्रै तोकिएको समयभन्दा पाँच महिनाअगाडि नै रन–वे र ट्याक्सी–वेको पिच परिर्वतनको काम सम्पन्न गरेको थियो। विमानस्थल स्तरोन्नतिको काममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को लगानी थियो। तर, एडीबीले एक वर्षअगाडि नै विमानस्थल स्तरोन्नतिको कामबाट हात झिकिसकेको छ। त्यसपछि प्राधिकरणले आफ्नै लगानीमा स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
स्पेनीस कम्पनी सान्जोसे र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सन् २०१२ मार्चमा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा सन् २०१६ मार्चमा काम सकिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर, सान्जोसेले निर्धारित समयमा १७ प्रतिशतमात्र काम गरेको भन्दै प्राधिकरणले मुख्य लगानीकर्ता एडीबी र सरोकारवाला निकायको सहमतिमा सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा सान्जोसेसँग ठेक्का रद्द गरेको थियो।
त्यससँगै प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नति परियोजनाको काम नयाँ मोडलमा गर्ने गरी प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। तर, ठेक्का सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म पनि स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले सान्जोसेसँग ठेक्का रद्द गरेसँगै विमानस्थल स्तरोन्नति एउटै कम्पनीबाट गर्न सम्भव नभएको भन्दै कामलाई ४ तहमा वर्गीकरण गरेको थियो। प्राधिकरणले एनसीबी १, एनसीबी २, एनसबी ३ र एनसीबी ४ भन्दै कामको वर्गीकरण गरेको थियो। जसमा एनसीबी १ मा रन वे विस्तार, एनसीबी २ अन्तर्गत इन्टरनेसनल टर्मिनल भवन विस्तार, एनसिबी ३ अन्तर्गत खानेपानी आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन, जेनेरेटर हाउस, पावर हाउसलगायत काम र एनसीबी ४ अन्तर्गत सबैभन्दा गाह्रो काम अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन र ट्याक्सी–वे निर्माणको काम थियो।
प्राधिकरणले ठेक्का रद्द भएको एक वर्षपछि एनसीबी १, २ र ३ को काम थालनी गरे पनि एनसीबी ४ अन्तर्गतको काम भने अझै सुरु गर्न सकेको थिएन। अब चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि पनि यो काम सम्पन्न हुन २ वर्षको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सान्जोसेले पहिलो चरणमा विमानस्थलको हवाई पूर्वाधार निर्माण, धावनमार्ग तीन सय मिटर विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन र ट्याक्सी वे, ढल निकास, पावर सप्लाइ र जनेरेटर, एयरफोर्स लाइट सिस्टम, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, जहाजबाट आउने फोहोर व्यवस्थापनको काम र दमकल उपलब्ध गराउने लगायत थियो।
तर, यस अवधिमा कम्पनीले दमकल ल्याउनेबाहेक खासै काम गरेको थिएन। सान्जोसेले पहिलो समूहअन्तर्गत रहेको काममा कुल १६।५३ प्रतिशतमात्र गरेको थियो। यसैगरी दोस्रो तहको काममा अन्तर्रा्ष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल भवन, जेनेरेटर हाउस, पम्प हाउस र बत्तीको सवस्टेशन निर्माणमा ११.४ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल गरेको थियो।
तेस्रो चरणको काममा निर्माण कम्पनीले केही काम गरेको थियो। यसमा सिमिकोट र रारा विमानस्थलका लागि आवश्यक जलवायु मापनसम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराउने भन्ने सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले सामान खरिद गरे पनि हस्तान्तरण भने गरिसकेको थिएन। निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द हुँदासम्म आर्थिक रूपमा १६।५५ प्रतिशतमात्र काम भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष थियो। प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा १६.३६, दोस्रो चरणमा ८.०१ र तेस्रो चरणमा ४८.८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। तर, निर्माण सम्झौता हुँदा नै ३० प्रतिशत काम नभएसम्म दोस्रो रकम लिन नपाउने व्यवस्था हुँदा कम्पनीले रकम लिएको थिएन। सान्जोसेले ६ तहमा एक अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार नौ सय ३८ रुपैयाँ धरौटी राख्दै त्यति नै रकम लिएको थियो। तर, ठेक्का रद्द भएसँगै निर्माण कम्पनीले दाखिल गरेको रकम प्राधिकरणको खातामा आइसकेको छ।
अहिले सान्जोसे र प्राधिकरणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सिंगापुरमा चलिरहेको छ। ठेक्कामा असहमति जनाउँदै प्राधिकरण र सान्जोसेको सहमतिमा नेपाल काउन्सिल अफ आरबिटेसन ९नेपाल मध्यस्थ परिषद्को० विवाद समाधान समिति ९डिस्प्युट बोर्ड० मा उजुरी दर्ता गराइएको थियो। बोर्डमा दुवै पक्षले २०१७ जुनमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। त्यसउपर बोर्डले २०७४ पुसमा प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो। बोर्ड निर्णय चितबुझ्दो नरहेको भन्दै सान्जोसे सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेको थियो। बोर्डले प्राधिकरणको दाबी सत्य रहेको भन्दै फैसला गरेको थियो। बोर्डमा दुवै पक्षले गत जुनमा निर्माण ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा आफूलाई भएको क्षति दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए।
प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नतिको काममा सान्जोसेको लापरवाहीका कारण देशको एकमात्रै अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको समय लम्बिएको र लागतमा समेत आफूहरूलाई क्षति पुगेको दाबीसहित उजुरी गरेको थियो। बोर्डमा सान्जोसेले पनि नेपाल सरकार र प्राधिकरणका कारण आफूले काम गर्न नसकेको दाबीसहित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी गरेको थियो।
सान्जोसे नजिकैको पशुपति क्षेत्रबाट माटो ल्याएर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न नपाएको भन्दै कामबाट पछाडि हटेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
