काठमाडौं- श्रम गरेअनुसार कमाइ पनि अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक भएकाले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्न इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दो छ।
रोजगारीका लागि कोरिया जाने नेपालीको कमाई तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले युवाको रोजाइमा कोरिया बनेको हो।
सन् २००८ देखि नेपालीहरू रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरिया जान थालेका हुन्। तर इपिएसमार्फत् कोरिया पुगेका नेपाली श्रमिकको भोगाइको पाटो सहज मात्रै छैन। कतिपय कामदारले चरम दुःख भोगका पनि छन्। दयनीय अवस्था पार गर्दै रोजगारी गर्ने कामदारको संख्या पनि उतिकै छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत् कामदार छनोट तथा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी तथा निष्पक्ष भए पनि उक्त प्रणाली रोजगारदाता पक्षको बढी पक्षपोषण गर्ने प्रकृतिको भएको प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियू)को निष्कर्ष छ। उसले इपिएसको सट्टा डब्लुपिएसको वकालत गर्दै आएको छ।
रोजगारदाताको अन्डरमा चल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना कामदार लैजाने प्रणालीबाटै भएको एमटियू अध्यक्ष उदय राईले बताए। ‘नेपालमा छनोट प्रकृया, भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षण प्रणाली निष्पक्ष छ। तर कोरियामा पुगेपछि लागू हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)को नियम चाँहि श्रमिकको हित विपरीत छ,’ नेपाल आएका अध्यक्ष राईले नेपाल लाइभसँग भने।
अध्यक्ष राईका अनुसार कोरियाली रोजगारदाताले स्वदेशी श्रमिक नपाएको खण्डमा आप्रवासी श्रमिकलाई काम गर्न अनुमति दिने प्रणाली इपिएस हो। सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा अन्र्तर्निहित हुने यस प्रणालीमार्फत् कस्तो श्रमिक ल्याउने, कति ल्याउने, कुन देशबाट ल्याउने रोजगारदातामा निर्भर हुन्छ। कम्पनी परिवर्तन गर्न कामदारलाई स्वीकृति दिने/नदिने विषय पनि रोजगारदातामा नै भर पर्दछ। जसले गर्दा स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न मिल्दैन। कम्पनी सञ्चालकको अधिनमा कामदार बस्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ।
‘कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु श्रमिकको आधारभूत अधिकार हो। कोरियाको संविधानमै श्रमिकलाई विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ,’ राई भन्छन्, ‘रोजगार अनुमति प्रणाली (डब्लुपिएस) लागू भए श्रमिकले चाहेमा रोजगारदाता (कम्पनी) परिवर्तन गर्न पाउँछन्।’
इपिएस मार्फत रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका श्रमिकसँग कम्पनी मालिकको अनुमति बिना कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छैन। स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने भएपछि आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाताले दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ।
‘३ पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने भनिए पनि भोग्दा सुनेजस्तो सजिलो छैन कोरिया। कोरिया सरकारले श्रमिकलाई काम गर्ने मेसिनको रुपमा मात्रै हेरेको छ, आधारभूत हक अधिकार पनि दिएको छैन,’ आप्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष राईले थपे।
इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पुगेका आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाताले जर्बजस्ती काम लगाउने, लामो समयसम्म काम लगाएर थोरै मात्र पारिश्रमिक दिने, बिदा नदिने, खाने, बस्ने र स्वास्थ्य सुविधा समेत उपलब्ध नगराउने जस्ता दुर्व्यवहार बढ्दै गएको उनको भनाई छ। कुटपिट,दुव्यर्वहार बढिरहेको छ।
श्रमिकलाई जोखिमपूर्ण काममा जर्बजस्ती खटाउँदा कार्यस्थल दुर्घटना तथा मृत्यु हुने क्रम समेत बढिरहेको छ। श्रमिकलाई बाध्यात्मक रुपमा काममा खटाउने प्रवृत्तिले मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्यासमेत वृद्धि भइरहेको छ।
के हो डब्लुपिएस?
श्रमिकहरुको हक अधिकार सूनिश्चित गर्न आप्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियू) ले वर्क पर्मिट सिस्टम (डब्लुपिएस) लागू हुनु पर्ने माग राख्दै आएको छ। डब्लुपिएस काम गर्ने अनुमति प्रणाली हो। यो प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँछन्।
कामदार आपूर्ति गर्ने विद्यमान प्रावधानलाई कायम राखेर मजदुर मैत्री प्रणाली लागू गर्न मजदुर संगठनले जोड दिएका छन्।
‘रोजगादाताको मातहतमा बाध्यात्मक रुपमा श्रमिकहरुले काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न वर्कपर्मिट सिस्टम (डब्लुपिएस) लागू हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘हामी प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियू)ले आवाज उठाइरहेका छौँ, कोरियाली सरकारले यो कार्य अनुमति प्रणाली लागू गर्न चाहिरहेको छैन।’
आप्रवासी श्रमिकको हक अधिकारका लागि श्रमिकको स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु पर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने माग राख्दै एमटियूले डब्ल्युपिएस प्रणाली लागू हुनु पर्ने अडान लिएको छ। यो प्रणाली लागू गर्न युनियनले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।
थोरै पारिश्रमिकमा जोखिमपूर्ण काम लगाइरहेको कोरियाले डब्लूपिएस प्रणाली लागू गर्न नचाहेको राईको बुझाई छ। कोरियामा कार्यस्थलमा कामदारमैत्री प्रणाली डब्लुपिएस लागू गर्न सबै आप्रवासी श्रमिक, युनियन, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, मानव अधिकारकर्मीहरु एकजुट हुन आवश्यक भएको एमटियूको ठहर छ।
'डब्लुपिएस प्रणालीबारे कतिपय श्रमिक जानकार छैनन्। सन् १९९४ देखि २००४ सम्म लागू भएको प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने प्रणाली हो कि भनेर उनीहरूले आशंका गरिरहेको पाइएको छ। तर, यो प्रणाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने प्रणाली नभएर श्रमिकको स्वेच्छाले काम गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रणाली हो,' राईले भने।
एमटियूले के गर्छ?
कोरियामा सन् २००५ अघि इक्वालिटी ट्रेड युनियन थियो। सो अन्तर्गत माइग्रेन्ट ब्रान्चमा आप्रवासी श्रमिकसँगै कोरियाली श्रमिकसमेत आबद्ध थिए।
सन् २००५ मा प्रवासी श्रमिकका समस्या उठान गर्न स्वतन्त्र युनियन आवश्यकता महसुस गरी प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियू) गठन भएको हो। युनियनमा प्रवासी श्रमिक मात्रै आबद्ध हुन पाउँछन्। यो समितिले कोरियामा कार्यरत प्रवासी श्रमिकको पेशागत हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ।
रोजगारदाता वा कम्पनीमा सौदाबाजी, छलफल, पत्राचार तथा श्रमिकहरुको हक अधिकार हनन भएमा सुनिश्चित गर्न घच्घच्याउँदै आएको छ।
प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियू) का अध्यक्ष उदय राई भन्छन्, ‘श्रमिकलाई आफ्ना हक अधिकारका बारेमा सचेत गराउने र त्यो अधिकार प्राप्तीका लागि सक्रिय गराउने काम हामीले युनियनमार्फत गराउँदै आएका छौँ।’
माइग्रेन्ट ट्रेड युनियन (एमटियू) २००५ मा गठन भएपनि यसलाई कोरियाली सरकारले लामो समय मान्यता दिएन। आप्रवासी श्रमिकको दबाबका कारण स्थापना भएको १० वर्षपछि सन् २०१५ जुन २५ मा कोरियाको सर्वोच्च अदालतले युनियन सञ्चालनका लागि अनुमतिको फैसला सुनाएको थियो। तत्पश्चात् कोरियाली सरकारले युनियन दर्ता गर्न मान्यता प्रदान गरेको थियो।
त्यसपछि आधिकारिक रूपमा युनियनले काम गर्दै आएको छ। हाल आप्रवासी श्रमिकका एजेन्डाको उठान गरी हकअधिकारका लागि संघर्षरत छ। हाल यो युनियन विश्वकै पहिलो प्रवासी श्रमिक युनियन बनेको छ।
युनियनमा मासिक रूपमा ५० भन्दा बढी उजुरी आउने गरेका छन्। यस्ता समस्य सम्बोधनका लागि रोजगारदातालाई पत्राचार वा प्रत्यक्ष भेटेर युनियनले समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्दै आएको छ।
रोजगारदाताबाट अपहेलित भएका, जर्बजस्ती काममा लगाउने, समयमा पारिश्रमिक नदिने लगायतका समस्या युनियनसम्म आउने गरेका छन्।
नेपाल, बंगलादेश, भारत,श्रीलंका, फिलिफिन्स,भियतनाम,थाइल्यान्डलगायत विभिन्न १६ देशका श्रमिक रोजगारिका लागि कोरिया पुग्ने गरेका छन्।
विकसित मुलुकबाट कोरियाले विशेष रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत् कामदार ल्याउने गरेको छ। विशेष रोजगार प्रणालीबाट कोरियाली मूलका चिनियाँ कोरियामा काम गर्न जाने गरेका छन्। उनीहरुलाई इपिएस कामदारलाई भन्दा बढि अधिकार उपलब्ध गराइएको छ। विशेष रोजगार अनुमति प्रणालीबाट आएका श्रमिकले आफूलाई काम मन नपरेमा स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्छन्। आफ्नो हक अधिकारका लागि श्रमिकले कुरा राख्न सक्छन्।
कोरियामा ठूलो संख्यामा कामदारको माग भएको र इमान्दार श्रमिकका रुपमा नेपाली श्रमिकको माग बढ्दै गएकाले नेपाली श्रमिकको आधारभूत हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग युनियनले गर्दै आएको छ।
कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न ४० हजारभन्दा बढी श्रमिकहरु कोरियाली श्रम बजारमा प्रवेश गरिसकेका छन्। उनीहरुमध्ये झन्डै २ सय श्रमिकले आत्महत्या तथा कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
