काठमाडौं- सहकारी विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका १ सय २२ सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन पालनाका लागि १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र सो ऐनअन्तर्गत सहकारी विभागले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४' ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी सदस्यको पहिचान (केवाइएम) अद्यावधिक राख्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, सम्पत्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने, सीमा कारोबारको श्रोत खुलासा गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख छन्। त्यस्तै, सहकारी संस्थाको जोखिम पहिचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सीमा कारोबारको प्रतिवेदन (टिटिआर) अनुसार कारोबार सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र सो को जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने जनाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी (कम्प्लायन्स अफिसर) नियुक्त गरी त्यस्तो अधिकारीको व्यक्तिगत विवरण विभागमा बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न कठिन
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐन कानुनलाई कडाइका साथ पालना गर्न भने पनि सहकारी क्षेत्रमा भने लागू हुन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनपछि सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलगायतका काम तीन वटै तहमा विभाजित भएको छ। यसकारण सहकारीसम्बन्धी जारी भएका ऐन, नियम, कानुनको कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको विभागका रजिस्ट्रार डा टोकराज पाण्डेको भनाइ छ। अहिले विभागले आफू मातहतका १ सय २२ वटा सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनलाई परिपालना गर्न कडाइ गरे पनि देशभरका बाँकी सहकारी संस्थालाई भने अझै यो विषयमा कुनै जानकारी छैन।
नेपालले सन् २०२० भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र सोअन्तर्गत बनेका नियमावलीहरूसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। सहकारी संस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न सहकारी विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४’ जारी गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै विभागले विभागले ‘सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालनासम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि २०७५’ पनि जारी गरेको छ। ऐन नियम जारी भइसकेको तथा अर्को वर्षभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरिसक्ने लक्ष्य रहेका कारण सहकारीको हकमा पनि यो विषयलाई कार्यान्वयनमा लगिएको रजिस्टार पाण्डेले बताए।
पछिल्लो समय नेपालको हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारणका लागि सहकारी क्षेत्र एक चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। सामूहिकताबाट उत्पादनमा जोड दिइ सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य लिई स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू अहिले वित्त बजारको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा स्थापित भइसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीबाट बाहिर रहेको देखिन्छ। अबौं रुपैयाँ बराबरको पुँजी स्थापित गरिसकेका सहकारी संस्थाहरुकोसमेत नियमित अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा लेखापरीक्षणजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा राज्यका निकायहरू गम्भीर बन्न सकेका छैनन्।
विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सहकारी संस्था सचेत नरहेको स्वीकार्छन्। ‘सहकारी क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय दायित्व स्थापित भइसक्दा पनि प्रारम्भिक संस्था सहकारी सम्बन्धि ऐन, नियम, कानुन, वित्तीय अनुशासन तथा सहकारीका सिद्धान्तका विषयमा जानकार छैनन्,’ उनले भने। नियमित प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रममार्फत् सहकारीलाई सचेत गराउँदै लगिएको रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाई छ। राज्यको प्रशासनिक संरचना तीन तहमा विभाजित भएपछि सहकारी क्षेत्रको नियमनमा थप जटिलता देखिएको पनि पाण्डेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि राज्यद्वारा निर्देशित कानुनी व्यवस्था पालना गर्न समस्या देखिएको स्वीकार्छन्। यस्ता विषयमा सहकारी संस्थालाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिने उद्देश्यले महासंघले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने तथा तालिम दिँदै आएको बडालको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सामान्यतथा वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थाले कारोबार तथा सोसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण राख्नुपर्छ। त्यस्तै कुनै कारोबारप्रति शंका लागेमा त्यसको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाई, सहकारी विभागलगायत नियमनकारी संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्छ। सहकारीले सदस्यहरुको पहिचान (नो योर मेम्बर–केवाईएम), उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था, वास्तविक धनीको पहिचानजस्ता सामान्य विषयमा नै ध्यान पुर्याउन सकेका देखिँदैन। सहकारी संस्थामा हुने शंकास्पद तथा असामान्य कारोबार, सीमा कारोबारको श्रोतको खुलासा, उच्च जोखिम भएका सदस्य तथा तिनको कारोबारमाथि निरन्तर अनुगमन हुन सकेको छैन।
तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार महत्वपूर्ण एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको कमी छ। सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलगायतका काममा चुस्त नियमन अभावका कारण अर्थतन्त्रको एक खम्बा 'लगाम बिनाको घोडा'जस्तै बन्न पुगेको छ।
दुई सहकारीलाई कारबाही
सहकारी विभागले पछिल्लो ३ महिना अवधिमा २ वटा सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियम पालना नगरेको भन्दै आर्थिक जरिवाना गराएको छ।
गत असोज २९ गते ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट लिमिटेडलाई १० लाख जरिवाना तिराएको विभागले गत संसिरमा कोटेश्वरमा रहेको पिसफुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालकलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो। कानुन विपरीत शंकास्पद कारोबार गरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई उल्लंघन गरेको देखिएपछि यी दुई संस्थालाई विभागले कारबाही गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
