काठमाडौ- राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा कौडीको भाउमा प्राप्त गरेको थामसेर्कु कम्पनीले दरबार मार्गकाे भवन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवलीविपरीत हात पारेको पाइएको छ। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा प्रारम्भिक रुपमा ऐन र नियमावलीविपरीत कम भाडामा ठेक्का दिएको ठहर गरेको हो।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले यही आधारलाई टेकेर अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। तीन अर्व रुपैयाँ राज्यलाई घाटा पर्ने गरी ठेक्कामा दिएको दाबी गरिएको रिटमा अदालतले आदेश जारी गरेपछि उक्त भवनको निर्माण कार्य रोकिने भएको छ।
अदालत प्रवेश भएर रोक लगाएपछि यो विवादमा जोडिएका राज्यका उच्च तहका व्यक्तिले गैरसंवैधानिक काम गरेको देखिएको छ। नेपाल ट्रष्ट र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गलत नियत राखेर दरबारमार्गको जग्गा यती समूहको थामसेर्कुलाई दिएको पुष्टि हुने देखिएको छ।
दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा थामसेर्कु डेभलपरले बनाइरहेको व्यापारिक कम्प्लेक्स अवैधानिक थियो। स्वर्गीय पर्यटन व्यवसायी आङछिरीङ शेर्पाको लगानी रहेको उक्त कम्प्लेक्स कानुनविपरीत निर्माण गरिएको तथ्य नेपाल लाइभले यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको छ।
कम्प्लेक्सको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानबिन गरिरहेको समयमा उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। उच्च अदालतबाट अर्को आदेश भई अन्तरिम आदेश खारेज नभएसम्म थामसेर्कु डेभलपरले भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पाउने छैन।
थामसेर्कुले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग २०७४ जेठ १४ गते १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लिएर निर्माण गरिहेको भवन अवैधानिक र नियमसंगत नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ थियो। यो जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियामा नै गडबडी भएको महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
महालेखाको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त विषय समावेश भएको थियो। ‘शेर्पा परिवारको लगानी रहेको थामसेर्कुले अहिले बनाइरहेको व्यापारिक कम्प्लेक्सको जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया नै कानुनविपरीत थियो,’ नेपाल ट्रष्टका एक पूर्वसचिवले भने, ‘कानुनअनुसार त्यो जग्गा भाडामा दिन नै मिल्दैन। कुनै पनि जग्गा भाडामा दिने हो भने जग्गा भाडामा दिने कार्यालयको आर्थिक विनियमावली र आर्थिक कार्यविधि आवश्यक पर्छ। तर, पहुँचका भरमा बिनाकानुन शेर्पा परिवारलाई जग्गा दिने निर्णय भएको छ।’
आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको कार्यविधि नभएको अवस्थामा कसरी, कुन आधारमा जग्गाको मूल्य तोकेर भाडामा दिने काम भएको हो त्यसको केही प्रमाण नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग नभएको स्रोत बताउँछ।
यसरी सुरु भयो भाडामा दिने प्रक्रिया
दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २०७४ असार २८ गते बसेको ३१ औं बैठकले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।
बोर्ड बैठकले जग्गा भाडामा लिने निर्णयसँगै आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिसमेत बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले राजपरिवारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर व्यापारिक प्रयोजनमा दिई आर्थिक लाभ लिने सम्बन्धमा कुनै कानुन तथा कार्यविधि बनाएको छैन।
याे पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
