काठमाडौं- दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा थामसेर्कु डेभलपरले बनाइरहेको व्यापारिक कम्प्लेक्स अवैधानिक रहेको तथ्य फेला परेको छ। स्वर्गीय पर्यटन व्यवसायी आङछिरीङ शेर्पाको लगानी रहेको थामसेर्कु डेभलपरले बनाइरहेको उक्त कम्प्लेक्स कानुनविपरीत रहेको तथ्य खुलेको हो।
कम्प्लेक्सको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ। थामसेर्कुले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग २०७४ जेठ १४ गते १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लिएर निर्माण गरिहेको भवन अवैधानिक र नियमसंगत नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ छ। यो जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया नै गडबडी भएको महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त विषय समावेश भएको थियो। ‘शेर्पा परिवारको लगानी रहेको थामसेर्कुले अहिले बनाइरहेको व्यापारिक कम्प्लेक्सको जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया नै कानुनविपरित थियो,’ नेपाल ट्रष्ट एक पूर्वसचिवले भने, ‘कानुनअनुसार त्यो जग्गा भाडामा दिन नै मिल्दैन। कुनै पनि जग्गा भाडामा दिने हो भने जग्गा भाडामा दिने कार्यालयको आर्थिक विनियमावली र आर्थिक कार्यविधि आवश्यक पर्छ। तर, पहुँचका भरमा विनाकानुन शेर्पा परिवारलाई जग्गा दिने निर्णय भएको छ।’
आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको कार्यविधि नभएको अवस्थामा कसरी, कुन आधारमा जग्गाको मूल्य तोकेर भाडामा दिने काम भएको हो त्यसको केही प्रमाण नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसँग नभएको स्रोत बताउँछ।
यसरी सुरु भयो भाडामा दिने प्रक्रिया
दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २०७४ असार २८ गते बसेको ३१ औं बैठकले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो।
बोर्ड बैठकले जग्गा भाडामा लिने निर्णयसँगै आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिसमेत बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले राजपरिवारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर व्यापारिक प्रयोजनमा दिई आर्थिक लाभ लिने सम्बन्धमा कुनै कानुन तथा कार्यविधि बनाएको छैन।
ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने तथा पहिले नै सञ्चालन भएका व्यवसायीको म्याद थप्ने काम सुरु भएको छ। नेपाल ट्रष्टका एक पूर्वसचिवले पनि गलत प्रक्रियबाटै ट्रष्टको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको बताए।
ट्रष्टको उद्देश्य पहिले राजपरिवारको नाममा भएको जग्गा खोजी गर्दै आफ्नो नाममा ल्याउने हो। ट्रष्टको नाममा आएपछि नेपाल ट्रष्टको कानुनले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्यआर्जन गर्न भाडामा दिने हो। तर, जग्गा भाडामा दिने मापदण्ड र रकमको विषयमा भने स्पष्ट हुनुपर्नेमा आफूखुसी निकट व्यवसायीलाई दिनु सरासर भष्ट्राचार हो,’ ती पूर्वसचिवले भने।
नेपाल ट्रष्टको जग्गामा अहिले सरकारसँग पहुँच हुनेको हालीमुहाली सुरु भएको स्रोतको दाबी छ। सरकारी जग्गामा निजी क्षेत्रको कुनै संग्लनता नहुने भए पनि स्वार्थपूर्तिकै लागि सञ्चालक समितिमा पनि निजी क्षेत्रलाई नै बलियो बनाउने काम भएको अर्का एक पूर्वसचिवले दावी गरे।
ट्रष्टको सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गामा संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षको लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो। सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमानको आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ का दरले हुने लगायतका शर्त अगाडि सारेको थियो।
सोही आधारमा बोर्डले २०७३ असार १४ गते १५ दिन अवधि दिई दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने भनी प्रस्ताव गरेको थियो। ट्रष्टको कार्यालयले मागेको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसरी आएको प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले करिब दुई महिनापछि २०७३ भदौ २६ गते खोलेको थियो। प्रस्ताव खोलेको ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले झन्डै ९ महिनापछि मात्रै सम्झौता गरेको थियो। यसरी भएको सम्झौता नै अवैधानिक भएको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाको ५४ औं र ५५ औं प्रतिवेदनमा उक्त विषय उठान भएसँगै अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। तर, अख्तियारले पनि दबाबमा अहिले उक्त फाइल तामेलीमा राखेको अख्तियार स्रोत बताउँछ। तर, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले नियमविपरीत ९० दिनपछि २०७४ बैसाख १५ गते थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै २०७४ जेठ १४ गते ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो।
‘प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भैसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन,’ महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी आधार बेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन। यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ।’
आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ कात्तिक १९ मा नै निर्माण र भाडासहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेकोमा १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारमा भाडा प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट २०७३ फागुन ६ गते स्वीकृत भएकोसमेत फेला परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै महालेखको प्रतिवेदनमा बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम थामसेर्कुले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव संशोधन भएको उल्लेख छ।
थामसेर्कुले बुझाएको प्रस्तावको विस्तृत विवरणमा निर्माण खर्च तथा भाडासमेत ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार हुन आउनेमा प्रस्तावको सारांशमा उल्लेख भएअनुरुप भाडा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार र निर्माण खर्च १९ करोड २९ लाख ६५ हजारसमेत १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरेको भए पनि यो नियमसंगत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
