सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसद्मा पेश भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयक पेश गरेका हुन्।
यो ऐन संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष स्थापना हुन्छ। त्यसपछि मात्रै खाता खोल्ने र बजेट खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ। मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारको बजेट तुर्जमा, निकासा तथा खर्च, बेरुजु फछ्र्यौट, आर्थिक नियम व्यवस्थित गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कामका लागि आर्थिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएकाले कानुन निर्माणका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। उनले सरकार सञ्चालनका लागि पहिलो पाइला नै यो ऐन भएको बताए।
आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था, विद्युतीय प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार, सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्र वैदेशिक सहायता लिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक वर्ष असार १ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट संसद्मा पेश गर्नुपर्ने, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्नुअघि त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्ने र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै कार्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
उक्त विधेयक छलफलपछि संसद्बाट पारित हुनेछ।
प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा पेश
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन पनि संसद्मा पेश भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति सीताकुमारी नेपालीले शुक्रवार संसद बैठकमा मस्यौदा पेश गरेकी हुन्।
बैठक चल्न ५० प्रतिशत सांसद हाजिर अनिवार्य
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदामा कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभाका ५० प्रतिशत सांसद हाजिर भए मात्र संसदको बैठक बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा प्रदेशसभाका लागि गणपूरक संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ। संघीय संसद्मा एक चौथाइ सदस्यहरू हाजिर भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। तर, कर्णाली प्रदेश सभामा भने संसद्का आधा सांसदहरू हाजिर भएमा मात्र बैठकका लागि कोरम पुगेको मान्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनमा समावेश भएको यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएमा ५० प्रतिशत अर्थात् २० जना सांसद उपस्थित भएमा मात्र प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुनेछ। प्रदेशसभामा जम्मा ४० जना सदस्य छन्।
प्रदेशसभाको लोगो प्रस्ताव
उक्त प्रतिवेदनमा ८ अनसूुची, २ सय २२ नियम र २६ परिच्छेद छन्। यस्तै, बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न नियम र उपनियम पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदा समितिले प्रदेशसभाको लोगो पनि प्रस्ताव गरेको छ। उक्त लोगोमा कर्णाली प्रदेशको नक्सालाई महिला र पुरुषको हातले संयुक्त रूपमा उचालेको हुनेछ। यस्तै, बीच भागमा नेपालको झन्डा र त्यसको तल कर्णाली प्रदेशसभा लेखिएको हुनेछ। प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पोशाकको हकमा भने समितिले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुखले तोके बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ।
प्रस्तावित नियमावलीमा संसद बैठक सञ्चालन, सभामुख र पदाधिकारीहरूको अधिकार, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन र बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरू समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, चार वटा संसदीय समिति पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधान समिति, सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा विधेयक समिति बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन
संसद् बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पनि गठन गरेको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो। जसको सदस्यमा उपसभामुख पुष्पा घर्ती, आन्तरिक
मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, सांसदहरु करबीर शाही, गुलावजंग शाह, दिनबन्धु श्रेष्ठ, धर्मराज रेग्मी, मिनासिंह रखाल, सीताकुमारी नेपाली, सोशीला शाही र हिमबहादुर शाही छन्। सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रस्ताव गरेको उक्त समिति संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी चैत २० मा तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
