काठमाडौँ- शिक्षाविद् र शिक्षाकर्मीले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेकाले निजी विद्यालय क्रमशः खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज आयोजना गरेको ‘शिक्षा अधिकार र निजी विद्यालयको शुल्क’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालय हुँदा दुई खालको जनशक्ति उत्पादन भई वर्गीय खाडल कामय रहने भएकाले संविधानको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। 'संविधानको मौलिक हकमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनिएकाले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य हो,' उनले भने, 'निजी विद्यालयले उच्च शिक्षामा लगानी गर्न सक्छ।'
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा आफ्नो अध्ययनको सार प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मण शर्माले काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारी नीति, नियमको पालना नगरी अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकमाथि शोषण गरेको पाइएको चर्चा गरे।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले सरकारी विद्यालयको स्तर खस्केका बेला निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएर योगदान गरेको दाबी गरे।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का सचिव मधुप्रसाद लोहनीले आफूहरु राज्यको नीति र कानुनमा रहेर सञ्चालित भइरहेको दाबी गरे।
अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न स्थानीय तहले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भनाइ राखे।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
