काठमाडौं- संघीय संसदअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रतिफल बाँडफाँटको नीतिगत टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्सको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गठित प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तत्काल बुझाउन र कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै समितिलेआयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, लगायत स्थानीय समस्या समाधान गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग जोडिएको २२ किलोमिटर मेलम्ची–तिम्बु सडकखण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र उक्त खण्ड कालोपत्रे बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
