काठमाडौं- विशेषतः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण सन् २०१९ को विश्व राजनीतिको चर्चामा यसवर्ष पनि अमेरिका नै देखियो। वर्षको सुरुवातमा उत्तर कोरियाली नेतासँगको वार्ताले चर्चामा रहेको अमेरिका वर्षान्तका दिनहरुमा महाभियोगका कारण चर्चामा रहन पुग्यो।
त्यसो त राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आएदेखि नै उनकै कारण अमेरिकाले विभिन्न खाले चर्चा बटुलेकै हो। सुरुका दुई वर्ष मेक्सिकोसँगको पर्खाल निर्माण तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका समयमा रसियासँगको साँठगाँठका कारण बढी उनकै चर्चा भएको थियो। यसले पनि उनको समूहलाई बयानका लागि संसदीय समितिसम्म नै पुर्याएको थियो।
अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ् रेप्रिजेन्टेटिभ्समा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाइसकेको छ। उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै गत डिसेम्बर १८ मा उक्त सदनले महाभियोगको पक्षमा निर्णय गरेको हो। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा भएको मतदानमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा २ सय ३० र विपक्षमा १ सय ९७ मत आएको थियो।
उनका विरुद्धमा महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्ने विषयको चर्चा यस वर्षको मध्यतिरबाट नै चलेको हो। सदनको यो निर्णयसँगै विश्वव्यापी चर्चा कार्यान्वयनमा परिणत भएको हो। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै संसदमा महाभियोग प्रस्ताव गरिएका अमेरिकी राष्ट्रपतिमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति बनेको समाचार अमेरिकाको भूगोल काटेरै विश्वभरि फैलिन पुग्यो।
वर्षको उत्तरार्धको यो चर्चा अमेरिकाभित्र अझै सेलाएको छैन, बरु उनीमाथिको यो अभियोगलाई सिनेटले के गर्छ भन्नतर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ। लाग्छ आगामी वर्षको सुरुवाती दिनहरुमा पनि यसै विषयको समाचारले विश्वमा प्रचार पाउने निश्चितजस्तै छ। अहिले नै राष्ट्रपति ट्रम्प विपक्षी डेमोक्र्याटमाथि खनिएको देख्दा यो चर्चाले सिनेटसम्म पुग्दा कुन रुप लिने हो भन्ने पनि ठूलो कौतुहलताको विषय बन्न पुगेको छ।
तर सिनेटले उनीविरुद्धको महाभियोग पास गर्नेजस्तो भने देखिँदैन। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा झिनो संख्यामा डेमोक्र्याटहरुको बहुमत रहेका कारण यो प्रस्ताव पास हुन पुगेको भए पनि सिनेटमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पको दल रिपब्लिकनको नै सामान्य बहुमत छ। जुन सदनमा आफ्नै दलको सामान्य बहुमत छ, त्यहाँ विपक्षी दलको दुइ तिहाई बहुमत कसरी पुग्ला?
सिनेटका एक सय सिटमध्ये हाल रिपब्लिकनका ५३ र डेमोक्र्याटका ४५ जनामात्र सदस्य छन्। अनि दुई जना स्वतन्त्र हैसियतका सिनेटर छन्। तर उनीमाथिको महाभियोगका लागि दुई तिहाई संख्या अर्थात् ६७ जना सिनेटर आवश्यक पर्दछ।
त्यसैले पनि यो प्रस्ताव पास हुने कुनै सम्भावना अहिलेलाई देखिँदैन। प्रस्ताव पास या फेल जे भए पनि विश्वका सञ्चारमाध्यमको चर्चाको शिखरमा भने यो प्रक्रिया रहने नै देखिन्छ।
करिब दुई हप्ताअघि उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षणले पनि अमेरिकासँगै जोडिएर चर्चामा आएको छ। उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने र उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकरणको मार्गमा ल्याउने भन्दै दुई वर्षअघि भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको वार्ताको सुरुवातीको श्रृङ्खलामा यसवर्ष खासै प्रगति हुन सकेन।
बरु त्यसको सट्टा वर्षान्ततिर आएर उत्तर कोरियाले उल्टै आणविक परीक्षणकै बाटो रोज्यो, जसले अमेरिकालाई नराम्रोसँग झस्कायो। उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई आगामी क्रिस्मसमा अमेरिकाले कस्तो उपहार खोजेको हो, हामी अर्काे शक्तिशाली परीक्षणको तयारीमा छौँ भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि अमेरिकाको चासो बढेको थियो।
यसैवर्षको जुलाइमा यी दुई नेता उत्तर र दक्षिण कोरियाको गैरसैनिक क्षेत्रमा सानो भेटघाट गरेपछि यसवर्ष थप वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन। वार्ता नै नहुनु पनि अमेरिकासँग जोडिएको अर्काे चर्चाको विषय हो। शनिबारदेखि उत्तर कोरियाली सत्तारुढ दल वर्क्स् पार्टीका उच्च नेताहरु संलग्न बैठक सुरु भएको छ, लाग्छ एकाध दिनमै उत्तर कोरियाले लिने आगामी रणनीतिका बारेमा केही सन्देश आउने देखिन्छ।
अमेरिकाका कारणले चर्चा छाएको अर्काे घटना हो मध्य अमेरिकी देश भेनेजुएलाको राजनीतिक विद्रोह। जनवरी २३ मा भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख ३५ वर्षीय हुँवा गुएइदोले आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि त्यहाँ विदेशी राजनीति घुस्न पुग्यो। उनको कदमको अमेरिकाले समर्थन गरेपछि विश्व समुदाय दुई भागमा विभाजित भयो।
पछिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निकोलस मदुरो निर्वाचित भएको भनिएकोमा गुएइदोको दलले त्यो निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो। गुएइदोको घोषणापछि अमेरिका उसको समर्थनमा देखियो।
त्यसपछि अमेरिकी नेतृत्वमा कतिपय देशहरु उनलाई मान्यता दिने पंक्तिमा उभिए भने चीन, रुसलगायतका केही देश राष्ट्रपति मदुरोको पक्षमा दखिए। यो समर्थन र विरोधको घेरा तेस्रो विश्वका देशहरुमा पनि पुग्यो र यसले सबैलाई विभाजन गर्यो। तर अहिले पनि राष्ट्रपति भने मोदुरो नै रहेका छन्। अब देशभित्र उक्त राजनीतिक एजेण्डाले प्राथमिकता पाउन छोडेको छ।
पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको घटाना यस वर्षको अन्त्यतिरको अर्काे विश्व चर्चित घटना हो। बिरामी अवस्थामा विदेशमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफलाई मृत्युदण्डकै सजाय सुनाइएला भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन।
यो अकस्मात आयो र त्यसमा पाकिस्तान सरकार र त्यहाँको सेनालाई नै एकैपटक तरंगित बनायो। यहाँसम्म कि उनलाई मृत्युदण्ड दिनुअगावै निधन भएमा पनि उनको शवलाई तीन दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झुण्डाएर राख्नसमेत अदालतको आदेश आयो। यो फैसलापछि पाकिस्तानमा सेनाको विज्ञप्ति आयो। धेरै पछि पाकिस्तानी सेनाले राजनीतिक विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी धेरैले गरेका छन्।
यता दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएसँगै बढेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकांक्षाले भारतमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। जुन अहिले पनि मत्थर भएको छैन, बरु अझै चर्किने लक्षणहरु देखिँदैछन्।
मोदीले पछिल्लो कार्यकालमा अझ बढी संसदीय सिट बढाएसँगै यसले देशमा चुनौतीहरु पनि बढाएको महशुस राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। तर विश्लेषकहरुले भने यसलाई आफैं सिर्जित समस्याका रुपमा लिएका छन्। जुन भारतीय जनता पार्टीले दोस्रो पटक बहुमत प्राप्त गरेका कारण उब्जिएको बताइन्छ।
विश्लेषकहरुले यो पछिल्लो कार्यकालमा उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढेको, विपक्षी दलहरुलाई पेलेर जाने शैलीमा झनै कठोरता थपिएको तथा भारतलाई हिन्दू राज्यका रुपमा स्थापित गराउने पूर्वाभ्यासहरुमा अरु क्रियाकलापहरु थपिएकोे रुपमा बुझेका छन्।
उनले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएलगत्तै दुई महिनाअघि भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरको अधिकार खोसे। त्यसका लागि भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिए।
यतिखेर भारतमा आन्दोलन छ। सरकारले ल्याएको नागरिकताम्बन्धी विधेयकमा मुस्लिम नागरिकमाथिको विभेद स्पष्ट देखिएको भन्दै त्यस समुदायका नागरिकले आन्दोलन थालेका छन्।
त्यस कानुनको प्रावधान छ- बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट विशेष गरी धार्मिक विभेदको शिकार भएर सन् २०१४ सम्म शरण माग्न भारत छिरेर त्यहीँ बसिरहेका बौद्ध, हिन्दू, शिख, पारसी र इसाई समुदायका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रक्रियालाई अहिलेको भन्दा धेरै सजिलो बनाइने छ।
बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले संसदको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको समाचारले पनि विश्वमा चर्चा पायो। बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिर निकाल्ने जनादेशको खोजीमा रहेको सो दलले बहुमत हासिल गरेपछि विगतका केही वर्षदेखि बडो अन्योलमा रहेको त्यो एजेण्डाले सार्थकता पाउने भन्दै यस चुनावको चर्चा भएको हो।
बेलायतको हाउस अफ कमन्स्का ६ सय ५० स्थानमध्ये जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले ३ सय २६ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ। आगामी जनवरी ३१ मा बेलायतलाई युरोपेली युनियनबाट अलग्याउने भनिएको छ। अहिले यहाँको सरकार सोही गृहकार्यमा रहेको बताइएको छ।
यसका अतिरिक्त श्रीलंकामा गोटवाया राजपक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनले आफ्ना दाजु महिन्दा राजपक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियक्त गरेको, जापानी सम्राटले आफू जिवीत छँदै छोरालाई राजगद्दी सुम्पिएको, फिनल्याण्डको प्रधानमन्त्रीमा ३४ वर्षीय सान्ना मरिन निर्वाचित भएको घटनाले पनि विश्वको राजनीतिक घटनाक्रममा चर्चा पाएका थिए। -रासस
यो पनि
२०१९ का चर्चित विश्वघटना : भेनेजुएलामा राष्ट्रपति घोषणादेखि रुसको छुट्टै इन्टरनेटसम्म
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791799330.png)
-1791796975.png)
-1786602170.png)
