काठमाडौं– दरबन्दी थपेर बढुवा गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका ५ जना एआइजीले २ महिनासम्म पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्। ७ वटै प्रदेशमा एआइजी खटाउने योजनासहित अघिल्लो सरकारले सशस्त्रमा दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो।
गत माघ १५ गते सरकारले जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकारम विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो।
बढुवा भएको दुई महिना हुन लाग्दा समेत उनीहरुको पदस्थापन भएको छैन। उनीहरु दैनिक हाजिर गर्दै घर फर्कने गरेका छन्।
निजामती प्रशासनसँग मर्यादा नमिलेपछि सरकारले प्रदेशको एआइजी पदलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सहसचिव प्रथम श्रेणीको कर्मचारी राख्ने निर्णयपछि प्रहरीसँग मर्यादामा समस्या भएको हो। प्रथम श्रेणीको सचिवले विशिष्ट श्रेणीको एआइजीलाई कमान्ड गर्न नमिल्ने भएपछि पदस्थापन अन्योलमा परेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन बनाएपछि मात्र एआइजीहरुको पदस्थापन हुने बताउँछन्। ‘प्रदेशका आन्तरीक मामिला मन्त्रालयमा सहसचिवहरु सचिवका रुपमा कार्यरत छन्। सहसचिवको कमान्डमा एआइजीलाई खटाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमान्ड गम्भीर विषय हो। जुनियरको कमान्डमा सिनियरलाई खटाउन मिल्दैन।’
सशस्त्र प्रहरी केन्द्रीय संरचनामै रहेकाले सहसचिवको कमान्डमा खटाउँदा पनि समस्या नहुने भन्दै सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु भने प्रदेशमा खटिन लबिङ गर्दै आएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले गृहमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि एआइजीलाई नै खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, गृहका अधिकारीहरु प्रदेशमा डिआईजी नै खटाउने पक्षमा छन्। जसकारण थपिएका दरबन्दी मिलानमा समस्या हुने देखिएको छ।
नेपाल प्रहरीका एआइजी फर्काइएन
प्रदेशमा खटिएका नेपाल प्रहरीका एआइजीलाई फर्काउने निर्णय सरकारले गरेपनि २ महिनासम्म पनि फिर्ता बोलाइएको छैन।
प्रदेशमा खटाइएका सातै जना एआइजीहरुले आगामी २८ गते अवकाश पाउने भएकाले उनीहरुलाई फिर्ता नबोलाइएको स्रोत बताउँछ। नेपाल प्रहरीका पनि केही उच्च अधिकारीहरुको स्वार्थका लागि प्रदेशमा एआइजी खटाइएको थियो।
त्यसपछि भने नेपाल प्रहरीबाट पनि प्रदेशमा डिआइजी सरहको कर्मचारीलाई प्रदेश आइजिपी बनाएर खटाउने तयारी भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।