काठमाडौं– युरोपीयन युनियन (इयू) को चुनाव पर्यवेक्षण मिसनले नेपालमा सम्पन्न भएको ३ चरणको निर्वाचन सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित रहेको दाबी गरेको छ।
बिहीबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै मिसनले नेपालमा सम्पन्न चुनावका सम्बन्धमा दिइएका सुझावहरु युरोपियन युनियनको ‘मानक अभ्यास’मा पर्ने दाबी गरेको छ।
चुनावबारे गत सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पेश गरिएको इयूको पर्येवेक्षण प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा रहेको आरक्षण सुविधा, निर्वाचन आयोगको काम–कारबाही तथा चुनावी आचारसंहितामा खोट देखाउँदै २९ बुँदामा सुझाव दिइएको छ।
सो सुझावले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका थिए। सरकार र निर्वाचन आयोगले मिसनको उक्त प्रतिवदन स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार कुनै पनि देशमा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा आएको टोलीले त्यहाँको प्रशासनिक अभ्यास, कानुन र संविधानलाई पनि ध्यानमा राखेको हुन्छ। यही क्रममा इयूले पनि आफ्नो नियम र पहिले नै हस्ताक्षर भएको एमओयूका आधारमा उक्त सुझावहरु दिएको हो। हालै दिइएको सुझाव र सल्लाह अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रतिबद्धताका आधारमा रहेका छन् र ती सबै प्रतिवद्धतामा नेपाल पनि सहमत छ।'
गत डिसेम्बर २८ मा गरिएको बृहत् छलफल तथा परामर्शपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको मिसनकी प्रेस अधिकृत सराह फ्राडग्लेले बताइन्।
विज्ञप्तिमा सबै सुझाव दुई पक्षीय आपसी मित्रताको भावनालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको र यसमा आयोजकको नाताले नेपालले नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारिएको छ। उसले नेपलको संविधान र कानुनी सीमाहरुबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं नेपाल र नेपालीकै हातमा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
मिसनले यसबारे सम्बन्धित निकाय र अधिकारीसँग थप छलफल गर्ने पनि जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।