बेनी, म्याग्दी- २०५९ सालमा निर्माण भएको जग्गा बेनी–जोमसोम सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका जग्गाधनीले डेढ दशकसम्म मुआब्जा नपाए पनि सडककले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो भने तिर्दै आएका छन्।
न मुआब्जा, न भोगचलन तर आफ्नो जग्गामा बनेको सडकको समेत कर तिर्नुपर्दा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका हुन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका नेत्र गर्बुजाको तीन रोपनी जग्गा सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरियो। २०५९ मा तत्कालीन नेपाली सेनाले सडक विस्तारको क्रममा परेको खेतीयोग्य जमिन सडकमा परे पनि गर्बुजाकै नाममा लालपुर्जा छ।
जग्गा भोगचलनबाट वञ्चित भए पनि उनले नियमित तिरो समेत तिर्ने गरेका छन्। दानाकै वीरबहादुर गर्बुजा, शुक्रबहादुर गुरुङको समस्या पनि उस्तै छ। तत्कालीन समयमा सरकारी सेनासँग सडक विस्तारमा आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्था थिएन तर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै धेरै जमिन गुमेका स्थानीयले पटकपटक मुआब्जाको माग गरे पनि पूरा भएको छैन। 'लालपुर्जा मेरो नाममै छ। सवारीसाधन गुड्ने जमिनको तिरो बुझाइरहेको छु,' गर्बुजाले भने।
उनले लालपुर्जा सरकारी निकायको नाममा पास गर्ने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भए पनि मुआब्जाका विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो गरे।
तत्कालीन समयमा बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा एउटै व्यक्तिको पाँच रोपनीभन्दा बढी जमिन सडकमा परेकाले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तारमा स्थानीयले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन्। 'सार्वजनिक जग्गाको हामीले तिरो तिर्नुपर्छ। अहिलेकै बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा चाहिन्छ,' मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ लेतेका भिमप्रसाद गौचनले भने।
तत्कालीन समयमा सडक विस्तारमा मासिएको जमिनको मुआब्जाको पर्खाइमा बसेका स्थानीयलाई अहिले सडक विस्तारले थप क्षति पुगेको उनी बताउँछन्।
सडक विस्तारको क्रममा जग्गासँगै घरसमेत गुमेकाले समेत राहत पाएका छैनन्। जमिन अधिग्रहणमा परेको रेकर्ड सरकारी अभिलेखमा नहुनुु, जग्गादातालाई सम्मानसहित न्यूनमत सुविधासमेत नदिनेजस्ता गुनासो दैनिकजसो सडक विस्तारका क्रममा आयोजनाका प्रमुख, इञ्जिनियर, साइट इञ्र्चाजका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले सुन्नु परेको छ । सडक विस्तारमा सबैभन्दा जटिल समस्या नै मुआब्जा बनेको छ।
प्रोजेक्ट इञ्जिनियर सचिन क्षत्री भने सडक विभाग तथा आयोजनाबाटै जनताको मागका बारेमा स्थलगत रुपमै आएर समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। लालपूर्जासहित सडकमै आउने स्थानीयको मागका बारेमा मुस्ताङस्थित आयोजनाको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइएको उनले जानकारी दिए।
बेनी–जोमसोम–कोरला करिडोरअन्तर्गत पहिलो प्याकेज बेनी–भुरुङ तातोपानीसम्म शर्मा यूनाइटेड जेभी, दोस्रो र तेस्रो प्याकेज शर्मा गजुरमुखी जेभी र चौथो प्याकेजअन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कोवाङबाट जोमसोमसम्म कोशी कन्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ।
सडक फराकिलो गर्दै सात मिटर चौडाइमा कालोपत्रलगायतका निर्माण कार्यमा समेत स्थानीयले पुरानो समस्या सुनाउने गरेको आयोजनाका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदीले बताए।
ध्रुवसागर शर्मा/रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
